सरकार की ओर से विकास कार्यों की विभागीय जांच तो होती ही रहती है और इसकी सीमाएं भी अब स्पष्ट हो चुकी हैं। पर यदि विकास कार्यों की जांच और मूल्यांकन उस समुदाय की भागीदारी से की जाए, जिसके लिए ये कार्य किए जाते हैं, तो उसके कहीं बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण विकास सुधारने के संदर्भ में तो सामाजिक अंकेक्षण के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण, सरकारी व...

रोजगार के लिए अर्जी देने वाले लोगों को साल में प्रति दिन 100 रुपये की मजदूरी के हसाब से अधिकतम 100 दिन के काम की गारंटी देने वाले कार्यक्रम मनरेगा का योजना आयोग के सदस्य मिहिर शाह की आध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कायाकल्प होने जा रहा है। उन सिफारिशें का जिक्र नरेगा-2.0 कहलाने वाले महात्मा गांधी नेशनल रुरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005- ऑपरेशनल गाईडलाइन्स नामक...

महासमुंद. पानी की समस्या से दो-चार हो रहे चकचकी गांव के लोगों को कम पानी पीने की विवशता हो गई है। तीन सौ की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने यहां दो हैंडपंप की व्यवस्था की गई है, लेकिन एक हैंडपंप महीनेभर से खराब है। दूसरे हैंडपंप का पानी पूरे गांव के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। बागबाहरा ब्लाक के कसेकेरा के आश्रित मोहल्ले चकचकी में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था...

कर्णप्रयाग, जागरण कार्यालय : गर्मियां आने को है, लेकिन विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बन रही पेयजल योजनाओं की रफ्तार धीमी है। कुछ ऐसा ही हाल बणगांव एकल पेयजल योजना का है। चार से योजना पर काम चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीणों की मांग पर वर्ष 2006-07 में 37.41 लाख रुपये की लागत से बणगांव एकल पेयजल योजना को स्वीकृति मिली थी। इस पर जल...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें जरूरी कानूनी प्रावधानों का लाभ दिलाने का फैसला किया है। इन मजदूरों का गाव में ही पंजीयन किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले श्रमिकों को उनके हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कानूनी प्रावधानों का लाभ दिलाया जाएगा।...