कितना आश्चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र. ये वही मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे. इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ...
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उत्ताराखंड के गरीबों को नववर्ष का तोहफा
देहरादून, जागरण ब्यूरो। राज्य स्थापना दिवस पर की गई मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की घोषणा के क्रम में प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीबों को नववर्ष का तोहफा देते हुए बीपीएल और एपीएल के अनाज की कीमतों में कटौती का ऐलान कर दिया है। एक जनवरी से बीपीएल का गेहूं 2 रुपये और चावल 4 रुपये प्रति किलो मिलेगा। एपीएल का गेहूं 4 रुपये और चावल 6 रुपये प्रति किलो मिलेगा। बीपीएल...
More »बढ़ता दायरा घटता प्रभाव!
पिछले कुछ समय में बिहार में नक्सली हिंसा कम हुई है लेकिन नक्सल प्रभावित इलाके बढ़े हैं. इस बार नक्सलियों द्वारा बहिष्कार की घोषणा के बावजूद विधान सभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है. इसे नक्सलियों के घटते असर के रूप में देखा जाए या उनकी बदली रणनीति के तौर पर, बता रहे हैं निराला एनएच टू यानी जीटी रोड पर है डोभी. डोभी से ही गया-बोधगया जाने के लिए...
More »उपजाऊ जमीन लेना गलत, सोनिया से होगी बात
1852 एकड़ जमीन में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) बनाने के लिए धारा चार का नोटिस दे दिया है। वहीं अम्बाला की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण को कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बताया है। रविवार को शैलजा ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष उठाएंगी। अगले कुछ दिनों में ही इस मामले में रिस्पांस मिलने...
More »किसान-सरकार साझेदारी का मॉडल
भू-अर्जन कानून 1894 में मामूली सा संशोधन कर ग्रामसभा की भूमि का उपयोग बदले जाने के बावजूद भारत के गांवों के किसानों एवं भूमिहीनों के वंशजों का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संशोधन का नाम सक्रिय समूहों ने किसान-सरकार साझेदारी तय किया है। अगस्त में उत्तर प्रदेश के जिरकपुर हुए किसान आंदोलन के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में भू-अर्जन कानून 1894 में संशोधन की मांग की थी। मामला...
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