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हद से बाहर-सुधांशु रंजन

उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

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हाईकोर्ट जाएंगे यमुना एक्सप्रेस-वे से सटे गांवों के किसान

ग्रेटर नोएडा: नोएडा एक्सटेंशन के बाद अब यमुना एक्सप्रेस - वे अथॉरिटी एरिया के फॉर्म्युला -1 और स्पोर्ट्स सिटी समेत कई प्रोजेक्टों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इनमें 10 यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। फॉर्म्युला -1 रेस ट्रैक से सटे अट्टा गुजरान गांव में रविवार को 35 गांवों के किसानों ने पंचायत की। इस दौरान उन्होंने अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट में सोमवार या मंगलवार को याचिका दायर करने...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खोला समझौते का रास्ता

अमर उजाला ब्यूरो नोएडा एक्सटेंशन भूमि अधिग्रहण पर मंगलवार को महाफैसले की उम्मीद लगाए लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी पीठ करेगी। दो जजों की पीठ ने मंगलवार को इस मामले को बड़ी पीठ में भेजने का निर्णय किया। अदालत ने किसानों और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच समझौते का रास्ता भी खोल दिया है।...

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कोर्ट ने दिया किसानों से समझौते का मौका

आदेश भाटी।। ग्रेटर नोएडा   नोएडा एक्सटेंशन के टेंशन से फिलहाल राहत मिली है। मंगलवार को वह महा फैसला नहीं आया, जिसके इंतजार में धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसकी जगह हाई कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के हवाले करने की सिफारिश की और साथ में बीच का रास्ता तलाशने का एक मौका भी दे दिया। ये मामले ग्रेटर नोएडा के 11 गांवों के थे। अब इन पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी।...

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नोएडा जैसे विवादों की राह पर जयपुर का रिंग रोड

जयपुर। जयपुर का रिंग रोड प्रोजेक्ट भी नोएडा एक्सटेंशन की राह पर जाता दिख रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि नोएडा एक्सटेंशन में किसानों के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई हाउसिंग प्रोजेक्ट रुक गए हैं, जबकि यहां जमीन अवाप्ति होने के बाद किसानों ने रिंग रोड के लिए जमीन देने से ही मना कर दिया। यह फैसला मंगलवार को किसानों की महापंचायत में लिया गया।...

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