नई दिल्ली : कृषि भूमि पर संपत्ति कर लगाने के बजट प्रस्ताव को लेकर हमले झेल रही सरकार ने आज स्पष्ट किया कि संपत्ति कर केवल शहरी भूमि पर लगाने का प्रस्ताव है कृषि भूमि पर यह लागू नहीं होगा. लोकसभा में वित्त विधेयक 2013 पारित होने के बाद वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा ‘‘संपत्ति कर केवल गैर.उत्पादक संपत्ति पर लगाया गया है, कृषि भूमि पर संपत्ति कर...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...

नई दिल्ली। जानकारी के अनुसार विदेशों में काला धन छिपाने वालों में नेताओं के अलावा बड़े धन्नासेठ और कर अपवंचक शामिल हैं। विदेशी ठिकानों-बैंकों में निवेश और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े अपने तरह के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खुलासे में खोजी अखबारनवीसों के एक समूह ने इस बात की अहम जानकारी जुटाई है कि भारत समेत दुनिया की एक लाख से ज्यादा कंपनियों, न्यासों, और निजी लोगों ने 170 देशों में...

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी. हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी. इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण...

नयी दिल्ली: देश के केंद्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों सहित शिक्षकों के 6816 पद रिक्त पडे हैं. यह जानकारी मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरुर ने आज लोकसभा को दी. उन्होंने बताया कि स्वीकृत पदों की कुल संख्या 43188 है जबकि 6816 पद रिक्त पडे हैं. उन्होंने बलीराम, सोनावाने प्रताप नारायणराव और रतन सिंह अजनाला के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि रिक्त पदों में से 97 पद प्रधानाध्यापकों के...