नई दिल्ली। श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर ट्रेड यूनियनों की चिंता दूर करते हुए श्रम मंत्रालय ने कहा है कि इसका मकसद नए कारखाने लगाने के लिए नियमों को सरल बनाना, रोजगार के मौके बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 10 सूत्री मांग पत्र पर स्थिति रिपोर्ट में कहा है, 'इन श्रम कानून सुधारों का मकसद नई यूनिट्स लगाने की...

संजय सिंह, नई दिल्ली। अपने कार्यकाल के पहले साल में मोदी सरकार ने श्रम सुधारों के कठिन रास्ते पर आगे बढ़ने का साहसिक प्रयास किया है। लेकिन, कामयाबी इंस्पेक्टर राज के मोर्चे पर ज्यादा मिली है। इस दौरान जहां एक तरफ सरकार ने श्रम संबंधी मसलों को लेकर अपना एजेंडा स्पष्ट किया, वहीं विभिन्न पोर्टलों के जरिये श्रम प्रक्रियाओं को सुविधाजनक व पारदर्शी बनाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल...

पिछले आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का एक प्रमुख नारा था- ‘सबका साथ-सबका विकास'. अपने इस वादे पर अमल करते हुए सरकार ने पिछले एक साल में आम आदमी की समृद्धि और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से कई नयी योजनाएं शुरू कीं. कुछ पिछली योजनाओं में भी तब्दीली करते हुए उन्हें नये नाम और प्रारूप में शुरू किया गया.  जन-धन, बीमा और पेंशन आदि से जुड़ी...

पटना : केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बंडारु दत्तात्रेय ने आज कहा कि केंद्र सरकार की बेरोजगारी दूर करने के लिए अगले दो सालों के दौरान एक करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की योजना है. उन्होंने बताया कि देश में वित्त वर्ष 2013-14 के अनुसार कार्यबल की संख्या करीब 47 करोड है जिनमें से गैर संगठित क्षेत्र में 39 करोड और संगठित क्षेत्र में 8...

भारत के आजाद होने के दो साल बाद ही पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में चीन से लगातार आगे रहा, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर की है और चीन की नौ ट्रिलियन डॉलर की। देखते ही देखते शंघाई दुनिया के सबसे वैभवशाली समृद्ध शहरों में गिना जाने लगा। चीन ने 1981 से 2013...