भोपाल. पांच साल। 5000 करोड़ रुपए खर्च। और, परिणाम, सूखती जमीन। यही हाल है प्रदेश का, जहां बारिश के पानी को सहेजने के लिए सरकारी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन जमीन गीली होने की बजाय और सूखती जा रही है। राज्य के 313 में से 28% ब्लॉक भूजल मामले में ‘सुरक्षित’ नहीं रहे हैं। 5 साल में 42 और ब्लॉक में खतरे की घंटी बज गई है।...

फलौदी. फलौदी उपखण्ड क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि का विभिन्न कंपनियों के नाम बेचान के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कंपनी से सभी प्रकरणों के ओरिजनल एग्रीमेंट और मुख्तयारनामे जब्त कर लिए हैं जिससे इनके दुरुपयोग की आशंका समाप्त हो गई है। यह जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने रविवार को फलौदी में...

पटना। पर्यावरण के बढ़ते असंतुलन और ग्लोबल वार्मिग के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार अब मनरेगा का सहारा लेगी। इसके तहत मनरेगा योजना में प्रत्येक 200 पौधों की सुरक्षा की जिम्मेवारी एक मजदूर को दी जाएगी और इसके बदले उन्हें लगातार पांच वषार्ंे तक 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को पटना में यह घोषणा की। मोदी ने राज्य में पहली बार वन नीति बनाए...

नागपुर। किसान आत्महत्या रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विदर्भ राहत पैकेज में धांधलियां करने वाले 50 अधिकारियों को सरकार ने निलंबित करने की घोषणा कर दी है, लेकिन किन अधिकारियों को निलंबित किया जाए? यह प्रश्न सरकार के सामने खड़ा है। राज्य के सामाजिक न्यायमंत्री व पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे ने कहा कि रेड्डी कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें किसी विशेष अधिकारी का नाम नहीं दिया गया है। इसलिए कुछ...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सख्त विरोध के बाद केंद्र सरकार ने आंध्रप्रदेश द्वारा गोदावरी नदी पर सिंचाई परियोजना आरम्भ करने की योजना पर जनसुनवाई करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना का मुद्दा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के सामने उठाने पर पर्यावरण मंत्री ने एक जनसुनवाई करने पर सहमति जताई है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक...