नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अगले कुछ हफ्तों में आर्थिक सुधारों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। कोल सेक्‍टर और इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के रि‍फॉर्म के बाद अब सरकार आयरन ओर और अन्‍य खनन की नीलामी का रास्‍ता साफ करने के लि‍ए भी अध्‍यादेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि‍ सरकार माइंस एंड मि‍नरल (डेवलपमेंट और रेगुलेशन) एक्‍ट 1957 में बदलाव कर सकती है। इसके...

शिमला । राज्य सरकार शिक्षा में गुणवत्ता के दावे कर रही है, हकीकत इस से कोसों दूर है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आठवीं कक्षा के छात्रों के अंग्रेजी में बुरे हाल हैं, तो मातृ भाषा हिंदी में भी फिसड्डी है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) द्वारा करवाए गए एंड लाइन सर्वे की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आठवीं के बच्चे अंग्रेजी में 53 फीसदी फेल (ई ग्रेड)...

पटना: लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की ओर से चलायी जा रही कई योजनाएं बिना काम की हैं. 39 विभागों की 767 योजनाओं में करीब 86 योजनाएं ऐसी हैं, जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) में कोई आवंटन नहीं मिला है. लगभग 55 योजनाओं के लिए दो-तीन वर्षो से एक रुपया भी आवंटित नहीं हुआ है. इससे ये योजनाएं धरातल पर उतर ही नहीं पायी हैं. विभिन्न...

प्रभात खबर,पटना: सूबे के नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन फिर से अटक गया है. दो से तीन महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है. कहीं सितंबर, तो कहीं अक्तूबर तक ही भुगतान हुआ है. भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा ऐसे जिले हैं, जहां तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. यहां के शिक्षकों को सितंबर तक ही भुगतान हुआ है. वहीं, बांका और...

रायपुर। जिले के चार विकासखंडों के 95 सरपंचों पर जिला पंचायत ने सख्ती की तैयारी की है। दरअसल सरकारी धन दबाने के मामले में इन सरपंचों को कई बार नोटिस जारी कर पैसा जमा करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। बावजूद इसके सरपंचों ने पैसा जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में जिला पंचायत के अफसरों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि ग्राम पंचायतों...