नई दुनिया, नई दिल्ली। सरकार प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल की उस योजना की समीक्षा करेगी, जिसके तहत उसने ग्राहकों से इंटरनेट के जरिए कॉल करने पर अलग से पैसा वसूलने की घोषणा की है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एयरटेल ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह 2जी नेटवर्क पर इस तरह की सेवाओं पर 10,000 रुपए प्रति जीबी तक शुल्क वसूलेगी। इंटरनेट...
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गुड न्यूज: अब लड़कियां नहीं बनेंगी बालिका वधु !-- संजय
प्रभात खबर,गिरिडीह जिले के गिरिडीह प्रखंड स्थित अलगुंदा पंचायत की सलमा तरन्नुम पांच किमी दूर लेदा के टिकैत रामेश्वर प्रसाद हाई स्कूल में पढ़ती है. दसवीं कक्षा की सलमा उन किस्मतवाली बच्चियों में शामिल है, जिनको गिरिडीह जिले की हजारों बच्चियों की तरह बालिका वधु नहीं बनना पड़ता. झारखंड के देवघर जिले के बाद गिरिडीह में सर्वाधिक बाल विवाह होता है. यहां लड़कियों की शादी 14 से 17 साल के बीच...
More »सरकारी ढर्रे को बदलने का सवाल - नंटू बनर्जी
आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...
More »कंपनी बड़ी या देश-- अरविन्द कुमार सेन
नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...
More »सरकार को 92 कोल ब्लॉक्स नीलामी से होगी 1.47 लाख करोड़ की कमाई
नई दिल्ली। सरकार पहले चरण में 92 कोल ब्लॉक की नीलामी के जरिए 1.47 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। इस नीलामी में दोनों सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर की कंपनियां बोलियां लगाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 92 कोल ब्लॉक्स में से 57 ब्लॉक पावर सेक्टर के लिए हैं और 35 कोल ब्लॉक गैर पावर सेक्टर की कंपनियों और कैपटिव माइंस को आवंटित की जाएंगी।...
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