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कोर्ट के फैसले की भी अनदेखी

अम्बाला. इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए अम्बाला के छह गांवों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी में लगी सरकार ने पिछले वर्ष हुए नैनीताल सम्मेलन के निर्णय की भी अनदेखी कर दी है। गौरतलब है कि सितंबर, 2009 में नैनीताल में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण पर चिंता जताई थी। सम्मेलन में ही...

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उनके किशन जी, मेरे किशन जी, और आपके?- योगेन्द्र यादव

1. मीडिया की दुनिया के लिए किशन जी का मतलब है माओवादियों के भूमिगत नेता किशनजी. 2. कुछ साल पहले तक किशन जी नाम एक दूसरी और बहुत भिन्न छवि से जुड़ा था. 3. कोशिश करें तो बंगाल की खाड़ी की गोद में पले इन दोनों क्रांतिकारियों में कुछ साम्य ढूंढा जा सकता है. इधर जब भी अखबार या टीवी में ’किशन जी’ का जिक्र आता है, मेरे भीतर कुछ होता है. ढांपने...

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भू-अधिग्रहण बिल में जीविका का सवाल?

क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

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पीपीपी से सावधान -योगेश दीवान

 भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...

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फिर से चालू होंगे गोरखपुर व सिंदरी यूरिया प्लांट

नई दिल्ली, [जागरण ब्यूरो]। देश में यूरिया की लगातार कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्षो से बंद पड़े तीन सरकारी यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द सिंदरी [झारखंड], तालचर और रामागुंडम यूरिया प्लांटों को चालू करने की है। तीनों प्लांटों के लिए अलग-अलग रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय अगले...

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