ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिली हमारी संसदीय व्यवस्था में कानून बनाने का काम मोटे तौर पर सरकार द्वारा संचालित है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि विपक्षी दल विधेयक लाएं और उन्हें पारित कर कानून का रूप देने का प्रयास करें। हालांकि, संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर सकते हैं। इस प्रावधान को ‘निजी सदस्य के विधेयक' कहा जाता है। संसद चल रही हो तो हर शुक्रवार की दोपहर...

भ्रष्ट लोकसेवकों की संपत्ति जब्त करने की मुहिम अब तेज होगी। संपत्ति जब्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद निगरानी विभाग का हौसला बढ़ा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े गए अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। संपत्ति जब्त कराने के लिए निगरानी विभाग अदालतों से गुहार लगाएगा। विशेष निगरानी इकाई में अभी तक डीए केस के 12 मामले दर्ज किए हैं इनमें अधिसंख्य मामले...

विशेषज्ञ वर्षों से कह रहे हैं कि राजनीति और चुनावों में धन के बढ़ते इस्तेमाल से निर्वाचन प्रक्रिया में गरीबों के लिए अवसर कम होते जा रहे हैं और इससे निबटने के लिए चुनाव सुधार जरूरी हो गया है. अब यही चिंता देश के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने भी जतायी है.  ‘राजनीति में धन के इस्तेमाल का जनप्रतिनिधित्व पर प्रभाव' विषय पर नयी दिल्ली में इस हफ्ते आयोजित...

लखनऊ / नयी दिल्ली : आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले का सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद पटाक्षेप हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो दिन पहले यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यूपी सरकार बुधवार तक किसी हाल में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय संविधान...

नई दिल्ली। कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बुधवार को सुना सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में न्यायधीशों की कोलेजियम प्रणाली का गठन किया गया था। हाल ही में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को खारिज कर दिया और 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। इस फैसले...