जनसत्ता 30 दिसंबर, 2013 : पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी तकनीकी और इंजीनियरिंग संस्थान खोलने की मंजूरी दे दी। अब तक कॉलेज को खोलने के लिए सोसाइटी या ट्रस्ट का गठन जरूरी था। केंद्र सरकार की इस नई पहल के तहत तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कॉलेज शुरू करने वाली कंपनियों को कंपनी अधिनियम-1956 की धारा-25 के तहत...

राजगीर (नालंदा) : राजगीर के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में रविवार को जीविका द्वारा आयोजित कार्यशाला सह सेमिनार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांवों को शराबमुक्त बनाने और घरों में शौचालय निर्माण पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि शराबमुक्त गांव को एक लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा. कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि यह संकल्प लें कि जिस घर में शौचालय नहीं होगा, वहां...

बालू ही नहीं डेढ. दर्जन से अधिक ऐसे लघु खनिज हैं, जिस पर सीधा हक ग्रामसभा व पंचायत का बनता है. अगर कोई सरकार बड़ी कंपनियों के माध्यम से इसकी नीलामी कर इसके निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ती है, तो यह कोशिश ही संविधान की मूल भावना पर चोट है. अगर राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था और पर्यावरण अनुमति का सवाल है, तो यह राज्य सरकार का काम है और...

नई दिल्ली - प्लास्टिक व रबर को अनियंत्रित तरीके से खुले में जलाने  पर देश भर में पाबंदी लगने से प्लास्टिक स्क्रैप के कारोबारियों को झटका लगा है।  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अपने फैसले में प्लास्टिक के स्क्रैप डीलरों से इसकी रिसाइकलिंग करने जैसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से रिसाइकल्ड...

नई दिल्ली। धन के अवैध कारोबार के कारण विकासशील देशो को वर्ष 2011 में करीब एक हजार अरब डालर का नुकसान उठाना पड़ा है। दुनियाभर में वित्तीय क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली अमेरिका की वाशिंगटन स्थित संस्था ‘ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी’ की ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और...