भट्टा-पारसौल में जो हुआ और जिस अंदाज में हुआ उससे साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार को असहमति और विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार की जरा भी परवाह नहीं. रेयाज उल हक की रिपोर्ट अगर यह लोकतंत्र है तो भट्टा-पारसौल के लोगों ने इसका मतलब देखा और महसूस किया है. देश की संसद से बमुश्किल 70 किलोमीटर दूर बसे 6000 जनों की आबादी वाले इस गांव ने लोकतंत्र को गोलियों के रूप...
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माया सरकार को झटका, भूमि अधिग्रहण रद्द
इलाहाबाद: उत्तरप्रदेश में मायावती सरकार को करारा झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में सौ एकड से ज्यादा अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना को खारिज कर दिया. ग्रेटर नोएडा में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया था. न्यायमूर्ति सुनील अंबावानी और न्यायमूर्ति काशीनाथ पांडेय की खंडपीठ ने जिले के शाहबारी गांव के निवासियों की कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा...
More »कोयला मंत्रालय ला रहा नई पुनर्वास नीति
कानपुर। ग्रेटर नोएडा के भट्टा परसौल में भूमि अधिग्रहण के मसले पर किसानों के आंदोलन को देखकर अब कोयला मंत्रालय एलर्ट हो गया है। उसे भी कोयला खदानों एवं अन्य कामों के लिए किसानों एवं अन्य को विस्थापित करना पड़ता है। कोयला मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह विभाग की पुनर्वास और पुनस्र्थापन [रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पालिसी] की नई नीति तीन माह के अंदर तैयार करें ताकि...
More »कभी दाता, आज मोहताज
हाल कुक्कुट प्रक्षेत्र बेला का, कभी उत्तर बिहार में मुर्गीपालन में स्वरोजगार का सबसे बड़ा मददगार, आज है बदहाल मो. शमशाद, मुजफ्फरपुर : मुर्गी पालन को स्वरोजगार बनाने वालों के लिए कभी सबसे बड़ा मददगार रहा बेला स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र आज खुद एक-एक चूजे के लिए मोहताज है। हालात ये हैं कि प्रक्षेत्र अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। काफी अरसे से चूजा सप्लाई नहीं होने से अब...
More »कहां कितना भ्रष्टाचार- आंकड़ों के आईने में...
क्या आप जानते हैं कि साल 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले (4566) और पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के सबसे कम मामले (केवल 9) दर्ज हुए। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि गुजरे दस सालों में देश के अलग-अलग सूबों में भ्रष्टाचारियों से कितनी रकम वापस हासिल की गई। भ्रष्टाचार के मामलों पर विधिवत नजर रखनी हो तो कहां जायें। कैसे पता चले कि केंद्र और राज्यों में...
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