ईश्वरसिंह परमार, शाजापुर(मध्‍यप्रदेश)। चमचमाती चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरी गलियां, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं से लैस। ये है स्मार्ट सिटी। यदि यह सब गांव में ही मिल जाए तो यकीकन यह स्मार्ट विलेज ही कहलाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को गांव तक लाने के लिए शाजापुर जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ही जिले के सबसे बड़े गांव बेरछा को स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत सड़क,...

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अल्पवर्षा व अवर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 150 में से 93 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का भी निर्णय ले लिया है। अब इन सूखाग्रस्त इलाकों में पेयजल, रोजगार, जीवनरक्षक दवाइयां, पशुचारा, पशु टीकाकरण, पोषण आहार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुदान, खरीफ व रबी फसलों को बचाने की चुनौती है। सूखे की स्थिति से निपटने के...

मैगी से जुड़े हाल के विवाद ने बहुतों को गहरी नींद से जगा दिया है। इसके बाद सिर्फ मैगी या नेस्ले की छवि खराब नहीं हुई है, बल्कि फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड ऐक्ट, 2006 (एफएसएसए) और विनियंत्रक फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की छवि भी दांव पर है। वैसे तो असंगठित पैकेज्ड और गैर पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के प्रति उपभोक्ता हमेशा ही सशंकित रहते हैं, पर हाल...

किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार और आम आबादी के बीच सहज-सतत संवाद हर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था की बुनियादी जरूरत होती है। जब सरकार ने (बीसवीं सदी के अंतिम दशक में) सूचना प्रसार मंत्रालय की मातहती में चलाई जाती रही रेडियो-टीवी की प्रसारण सेवाओं को प्रसार भारती नामक स्वायत्त इकाई को सौंपा था तो शायद उसके पीछे उसके मार्फत राज्य व नागरिकों के बीच एक भरोसेमंद-मजबूत पुल बनाने का ही लक्ष्य...

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी कंपनियों एमएमटीसी, पीईसी, एसटीसी और प्रमुख सहाकारिता संस्था नाफेड को साल 2006 से लेकर 2011 के बीच दाल-दलहन के आयात से हुए घाटे की भरपाई के लिए 113.40 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। दलहन आयात से हुए घाटे की भरपाई का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। एक आधिकारिक बयान...