जयपुर. राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत निजी स्कूलों की पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अभी एक साल इंतजार करना होगा। राज्य में इस कानून का यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा। वजह यह है कि कुछ निजी स्कूल प्रबंधकों ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर लेने का तर्क दिया था, लेकिन इसी बीच केंद्र व राज्य सरकार...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्रम विभाग ने कार्रवाई कर नौ बाल श्रमिकों को मुक्त कराया तथा बच्चों से काम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जिले में अब तक 107 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है तथा 36 नियोजकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने को पूरी तरह से प्रतिबंधित...

नई दिल्ली। बिहार और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से किसी भी चुनाव में शिक्षकों को निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात नहीं करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई चरणों में चुनाव संपन्न कराए...

कभी बाल मजदूरी करने वाला महेन्द्र अब बच्चों के अधिकारों से जुड़ी कई लड़ाईयों का नायक है। महेन्द्र के कामों से जाहिर होता है कि छोटी सी उम्र में मिला एक छोटा सा मौका भी किसी बच्चे की जिंदगी को किस हद तक बदल सकता है। महेन्द्र रजक, इलाहाबाद जिले के गीन्ज गांव से है- जहां की भंयकर गरीबी अक्सर ऐसे बच्चों को पत्थरों की खदानों की तरफ धकेलती है। महेन्द्र...

उदयपुर. साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के तहत पचास फीसदी से कम महिला साक्षरता दर वाले 356 जिलों में डोर टू डोर सर्वे के लिए तैयारियां तेज हो गई है। इस दिशा में राजस्थान में कोटा को छोड़कर संपूर्ण राज्य में पंचायत स्तर पर शिक्षकों द्वारा सर्वे कार्य किया जाएगा। कलेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि साक्षर भारत मिशन 2012 के क्रियान्विति के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर स्तर पर जिला निष्पादक समिति का गठन किया गया...