शिमला। मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो में कें सरकार ने दिहाड़ी के रेट बढ़ा दिए हैं। अब मनरेगा योजनाओं में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को ट्राइबल क्षेत्रों में 150 रुपए तथा नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में 120 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, परियोजना अधिकारियों और लाइन विभागों को मनरेगा की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मनरेगा कार्यो के लिए पहली जनवरी...
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गर्भ में बेटियों का कत्ल करने वालों पर शिकंजा
फरीदाबाद. वर्ष 2010 में महिला-पुरुष लिंगानुपात लुढ़कने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। गर्भ में भ्रूण लिंग जांच करने की शिकायत मिलने पर वीरवार को विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापे मारने की कार्रवाई को जारी रखा। परिवार जन कल्याण अधिकारी व पीएनडीटी इंचार्ज डॉ. सविता यादव व डॉ. अनूप के साथ अन्य अधिकारियों की टीम ने सेक्टर-29 स्थित कविता मेडिकल सेंटर पर छापा...
More »आईआईटी कानपुर में मजदूरों का शोषण, हाईकोर्ट में याचिका दायर
आईआईटी कानपुर में श्रम कानूनों में व्यापक स्तर पर हो रही अनियमितताओं के विरोध में आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों के समूह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में एक रिट पेटिशन दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आईआईटी कानपुर में भवन और इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, मेस, सुरक्षा, मेंटेनेंस, सफाई कार्यों आदि में बड़ी भरी संख्या में संविदा मजदूर काम कर रहे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं...
More »प्रदेश की नई खान नीति जारी
जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...
More »भ्रूण जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की खैर नहीं
शिमला। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे क्लीनिकों में होने वाली हर डिलीवरी पर स्वास्थ्य विभाग की नजर रहेगी। विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी के आदेश दिए हैं। भ्रूण हत्या के मामलों में कमी लाने और अवैध तरीके से चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग विशेष अभियान छेड़ेगा। हर क्लीनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिकॉर्ड विभाग समय-समय पर अपडेट...
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