संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...

भोपाल। खान-पान की आम वस्तुओं के आसमान छूते भावों से परेशान राजधानी वासियों के साथ-साथ अब नौनिहालों का निवाला यानी दूध भी महंगा होने वाला है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ने दूध क्रय करने की दरों में वृद्धि करके इसका संकेत दे दिया है। संभावना है कि दूध के दामों में प्रति किलो दो रुपए तक की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। वर्तमान में सांची स्मार्ट, ताजा, शक्ति, गोल्ड और डायमंड पैक...

इसे अपनी संस्कृति की विशेषता कहें या परंपरा, हमारे यहा मेले नदियों के तट पर, उनके संगम पर या धर्म स्थानों पर लगते हैं और जहा तक कुंभ का सवाल है, वह तो नदियों के तट पर ही लगते हैं। आस्था के वशीभूत लाखों-करोड़ों लोग आकर उन नदियों में स्नानकर पुण्य अर्जित कर खुद को धन्य समझते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वे उस नदी के जीवन के बारे में कभी भी नहीं सोचते।...

भुवनेश्वर। विभिन्न स्तर पर विरोध का शिकार तथा जमीन अधिग्रहण के साथ अन्य कई विंवादों के चलते अधर में लटके पोस्को द्वारा श्रमिकों के लिए पहली बार पोस्को कंपनी द्वारा अर्थनैतिक पैकेज तैयार किया गया है। प्रस्तावित पोस्को इलाके में स्थित पान की खेती में लिप्त किसानों के लिए पोस्को द्वारा प्रस्तावित इस्पात कारखाना इलाके में विस्तृत पान की खेती है, जिसमें लगभग 1 हजार भूमिहीन श्रमिक मजदूरों के तौर पर काम कर रहे है। संपृक्त...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की 50 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए सभी तरह की राजस्व वसूली स्थगित कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने खरीफ फसल वर्ष 2009 की वास्तविक आनावारी के आधार पर प्रदेश के नौ जिलों की 50 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन तहसीलों में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 144 के तहत आगामी आदेश तक सभी राजस्व वसूली...