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जनेश्वर मिश्र नहीं रहे

इलाहाबाद। छोटे लोहिया के नाम से विख्यात समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र का शुक्रवार को देहावसान हो गया। 77 वर्षीय मिश्र ने अपनी कर्मस्थली इलाहाबाद में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर पर बेली रोड स्थित भतीजे के आवास पर सभी दलों के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। शनिवार दोपहर संगम के पास उनकी उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उत्तार प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती और राज्यपाल बीएल जोशी ने मिश्र के निधन पर शोक जताया...

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जल का संरक्षण करें दिल्लीवासी : शीला

दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद पुनर्चक्रण जल उपचार संयंत्र से मंगलवार को पानी की आपूर्ति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मंगलवार को इसका शुभारंभ करते हुए दिल्लीवासियों से जल संरक्षण की अपील की। यह पुनर्चक्रित जल उपचार संयंत्र 11 मिलियन गैलन दैनिक क्षमता का है। इसके शुरू होने से बुराड़ी एवं उत्तार दिल्ली क्षेत्र के लगभग पांच लाख लोग लाभान्वित होंगे। इस संयंत्र के चालू होने से वजीराबाद संयंत्र पर विद्यमान जल उपचार क्षमता...

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गांव की मिट्टी ने किया परदेस से लौटने को मजबूर

बिक्रमगंज (रोहतास)। जज्बा हो तो पत्थर पर भी दूब उगाई जा सकती है। यानी संकल्प के साथ शुरू किया गया कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। इंद्राथ के किसानों को ही देखें। दशकों तक यहां परती पड़ी ऊसर जमीन आज लहलहा रही है। किसान इसपर नगदी फसल के रूप में सब्जी उगाकर खुशहाल हो रहे हैं। उनकी मेहनत ने गांव की सूरत ही बदल दी है। नतीजा शहरों में रोजगार को गए गये...

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घर से उजड़े मजदूरों ने दिया धरना

सासाराम हाड़ कपा देने वाली ठंड और ऊपर से रेल अधिकारियों का कहर। ऐसे में हम जाएं तो कहां। साहब आप ही न्याय कीजिए। सोमवार को एसडीओ कार्यालय में किसान मजदूर सभा के बैनर तेल महादलित वर्ग के मजदूरों ने धरना देकर गुहार लगाई। अस्पताली देवी, मीना डोम, मंजू, संतोष, पारस डोम, अयोध्या डोम, इंदल, अनूप सहित दर्जनों ने कहा कि एक तरफ तीन डिसमिल जमीन देकर बसाने की घोषणा की जा रही है। दूसरी...

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फिलहाल 622 कालोनी ही नियमितिकरण के कतार में

दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...

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