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नीतीश ने PM मोदी से कहा, विशेष राज्य का दर्जा दें, खत्म करें राज्यपाल का पद

नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...

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मानसून सत्र में विपक्ष बरसेगा, मोदी सरकार को जीएसटी के पास होने की उम्मीद

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर बरसेगा। विपक्षी दल गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने, एनएसजी सदस्यता में नाकामी, महंगाई, पाकिस्तान के साथ रिश्तों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरेंगे। सर्वदलीय बैठक संसद सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। दो...

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एसओजी जवानों का मानसिक परीक्षण कराने का सुझाव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी) ने बुधवार को ओड़ीशा सरकार को कंधमाल में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान पांच ग्रामीणों को भून डालने में कथित रूप से शामिल विशेष अभियान समूह (एसओजी) के जवानों का मनोविकार संबंधी परीक्षण कराने का सुझाव दिया। एनसीएसटी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कंधमाल के बालीगुडा में मृतकों के परिवारों से मिलने के बाद कहा, ‘हत्याओं में शामिल जवानों को जरूर ही मानसिक रोग परीक्षण से...

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बालश्रमः मुरझाने न पाए पौध

रोचिका शर्मा :  बाल मजदूरी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में हैं। छोटे शहरों में बच्चे जहां अपने पारिवरिक धंधों में लगे हैं वहीं बड़े शहरों में हर गली-मुहल्ले में या नुक्कड़ पर गांवों से लाए गए बच्चे या शहर की ही गरीब बस्तियों के बच्चे होटलों, घरों, लघु-उद्योगों आदि में बर्तन धोते, साफ-सफाई करते या सिलाई-बुनाई करते नजर आ जाते हैं।...

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राज्य के पास दूध, अंडा, मांस व ऊन उत्पादन का ब्योरा नहीं

पटना : राज्य में एक साल से मांस, अंडा, दूध और ऊन के उत्पादन में विकास या कमी का कोई ब्योरा नहीं है. देश के स्तर पर सभी राज्यों को तीन माह में एक बार प्रति व्यक्ति मांस, अंडा, दूध और ऊन का उत्पादन ओर खपत का ब्योरा केंद्र सरकार को देना होता है. इस ब्योरा के आधार पर राज्य सरकार भी पशुधन के विकास की योजना तैयार करती...

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