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सिंगूर मामला: कोर्ट का अंतरिम आदेश देने से इंकार

कोलकाताः कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज सिंगूर में किसानों को भूमि लौटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फ़ैसले पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया. वाम सरकार के दौरान टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी. टाटा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि भूमि लौटाने के संदर्भ में मंगलवार से रोक लगाई जाए. न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने कहा...

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ममता और टाटा में जंग: सरकार का सिंगुर की जमीन पर कब्‍जा, टाटा की याचिका पर नोटिस

कोलकाता. सिंगुर में रतन टाटा को फैक्‍ट्री बनाने के लिए दी गई जमीन पर पश्चिम बंगाल सरकार और रतन टाटा के बीच जंग छिड़ गई है। मंगलवार देर रात राज्‍य सरकार की पुलिस ने जमीन पर कब्‍जा कर लिया। टाटा ने इसके खिलाफ बुधवार को कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने प्रदेश के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया।  ममता बनर्जी ने चुनाव में किसानों से सिंगुर में...

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ग्रेनो: हाईकोर्ट ने किया जमीन अधिग्रहण रद्द, चंदौली में किसानों ने सजाईं चिताएं- विजय उपाध्याय

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महीने में लगातार अपने तीसरे आदेश में ग्रेटर नोएडा में तत्काल महत्व की औद्योगिक जरूरतों के नाम पर 170 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया है। इस बार दादरी तहसील के गुलिस्तापुर के 550 किसानों को राहत मिली है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी व न्यायमूर्ति केएन पांडेय की खंडपीठ ने 58 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 2007-08 में ग्रेटर नोएडा के...

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पंजाब सरकार देगी आरटीआई कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी : ललित कुमार

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी तैयार की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में विचाराधीन एक याचिका के जवाब में पंजाब सरकार ने पॉलिसी की प्रति अदालत में पेश की। हरियाणा सरकार व चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से समय दिए जाने की मांग पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की खंडपीठ...

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मनरेगा में अनियमितताओं की सीबीआई करे जांच

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कापड़िया, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने गुरुवार को सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के...

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