SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1215

खाद्य सुरक्षा का लाभ पाने वालों की सूची से काटे 96 लाख नाम

जयपुुर। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने खाद्य सुरक्षा का लाभ पानेे वालों की सूची में से 96 लाख नाम काट दिए हैं। इसे बहुत बड़ी कटौती माना जा रहा है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राजस्थान के खाद्य मंत्री हेमसिंह भडाना ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में चुनाव में फायदा उठाने के लिए खाद्य सुरक्षा लााभान्वितों की सूची तैयार कराई थी। इस सूची...

More »

पानी बचाने की खातिर खेतों को समतल बनाने पर जोर

किसान अब पानी बचाने की खातिर खेतों को समतल बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसी के चलते जिले के ग्राम राजपुरा में एक किसान ने हरियाणा करनाल से लेजर तकनीक से खेतों को समतल बनाने वाली मशीन खरीदी है। इससे किसान खासकर खरीफ फसल के दौरान खेत में पानी भर जाने से फसलों को होने वाले नुकसान से बचा सकेंगे। जबकि रबी फसल सत्र में पानी की बेहद बचत होगी।...

More »

15 राज्यों को मिलेगा साफ पानी

चंडीगढ़, 3 अप्रैल (ट्रिन्यू) : दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 15 राज्यों को ग्रांट जारी करने का फैसला किया है। केंद्र ने एनआईटीआई आयोग की सलाह पर ऐसे राज्यों के लिए 72,676 लाख रुपये की ग्रांट रिलीज़ की है जिन राज्यों में पानी दूषित है। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर विशेष रूप से शामिल हैं। इन राज्यों को 3,935 लाख, 266 लाख,...

More »

राजस्थान में महिलाओं ने शराबियों के खिलाफ उठाई लाठी

जयपुर। शराब के खिलाफ राजस्थान में मुहिम काफी तेज हो गई है। महिलाएं गुलाबी गैंग बनाकर शराब की बिक्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। यही नहीं शराब के ठेकों पर महिलाएं लाठी-डंडे से शराबियों की पिटाई भी कर रही हैं। शुक्रवार को हिंडौन सिटी में संचालित देशी शराब के ठेके को बंद कराने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया। जो भी ठेके पर शराब...

More »

फ्लोराइड युक्त पानी से मप्र को अब मिलेगी मुक्ति

अरविंद पांडेय। नईदिल्ली। फ्लोराइड युक्त जहरीले पानी के संकट से जूझ रहे मध्यप्रदेश को अब जल्द ही इससे मुक्ति मिलेगी। केंद्र ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम छेडी है। जिसमें मप्र को भी शामिल किया है। अभियान के पहले चरण में देश के फ्लोराइड प्रभावित उन क्षेत्रों को साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, जहां अभी लोग इसे पीने के लिए मजबूर है। इनमें राज्यों की...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close