भोपाल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था भारतीय किसान संघ के तेवरों को देखते हुए भाजपा सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामलों के निराकरण के लिए व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि लगभग एक माह पूर्व भारतीय किसान संघ ने भोपाल की सड़कों पर कब्जा जमाकर सरकार की नींद उड़ा...

मुरैना. प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। राजस्थान ने अपनी मंशा को अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली 10 अक्टूबर 2010 की वाषिर्क बैठक में स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने जा रही है। मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस...

बिजनौर [विनोद भारती]। सूखे की मार झेलने वाले वेस्ट यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी। अब पानी की कमी से धान की फसल बर्बाद नहीं होगी। साथ ही रोपाई के लिए खेतों में पानी भी नहीं भरना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस नई विधि से पैदावार भी अपेक्षाकृत अधिक होगी। दरअसल, वैज्ञानिकों नेधान को गेहूं की तर्ज पर पंडलिंग विधि से उगाने में सफलता हासिल कर ली है।...

गुड़गांव. साइबर सिटी में औद्योगिक इकाइयां एवं होटल अब भू-जल का अत्यधिक दोहन नहीं कर सकेंगे। भू-जल के बेलगाम दोहन पर लगाम कसने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्यूबवेलों के व्यावसायिक प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार सोमवार को जिला उपायुक्त राजेंद्र कटारिया ने हुडा सहित अन्य विभागों को रजिस्टर्ड ट्यूबवेलों के जरिए पानी के प्रयोग संबंधी सूची तैयार करने का निर्देश जारी किया...

राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मनोहरकांत ने शुक्रवार को यहां बताया कि बढी हुई मजदूरी की दरें एक जनवरी से लागू होंगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक मार्च 2008 से लागू दरों में बढ़ोतरी करते हुए एक जनवरी 2011 से अकुशल कामगारों को न्यूनतम 135 रुपये, अ‌र्द्धकुशल को 145...