केंद्रीय योजना के तहत पंजीकृत मदरसों में नियुक्‍त 50,000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले दो वर्षों से इसके लिए आवंटित फंड जारी नहीं कर रही है। इससे देश के 16 राज्‍यों के मदरसा प्रभावित हुए हैं। इनमें उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, मध्‍य प्रदेश और झारखंड जैसे भाजपा शासित राज्‍य भी शामिल हैं। इन राज्‍यों...

नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सत्ता में आते ही देश की कई संस्थाओं में बदलाव की पहल शुरू हुई. सबसे पहले योजना आयोग को बदलकर 'नीति आयोग' कर दिया गया. अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. फिर पनगढ़िया के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर यह प्रक्रिया शुरू की गयी कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और साथ-साथ आयुष की चिकित्सा...

इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि बुलेट ट्रेन समय की मांग है। लेकिन जिस देश में 40 हजार करोड़ रुपए की राशि सुरक्षा-उपायों पर खर्च न हो पाने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हों उसी देश में एक रेलवे मार्ग पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं! सवाल धनराशि का नहीं, प्राथमिकताओं का है।...

दस दिनों के अंदर मोदी सरकार के लिए दूसरी अच्छी खबर है। आर्थिक मोर्चे पर देश की तरक्की के लिए यह खबर अहम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। सीबीडीटी के नए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर की अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.4 प्रतिशत बढ़कर 4.8 लाख...

बीते दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र की दो नदियों उल्हास और वलधूनी में प्रदूषण करने के लिए राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की इस राशि से इन दोनों प्रदूषित नदियों को फिर से उनके मूल स्वरूप में लौटाया जाएगा। वैसे 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने महाराष्ट्र की इन दोनों नदियों में भारी प्रदूषण करने...