नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...

रुड़की (हरिद्वार)। शिक्षा सचिव ने हरिद्वार जिले के स्कूलों से गायब हो रहे छात्रों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 30 फीसदी छात्र कहां जा रहे हैं। इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि स्कूल में नौ हजार नहीं वरन ज्यादा छात्रों का नामांकन फर्जी हैं। लिहाजा मामले की विस्तृत छानबीन की जाए। इस पर अधिकारियों ने जनवरी से फिर अभियान चलाने की बात कही है। इन दिनों देहरादून...

भोपाल। बार-बार समझाने के बाद भी मनमानी करने वाले शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग अब निलंबित कर घर बैठे वेतन नहीं देगा। अब ऐसे शिक्षकों के खिलाफ ज्यादा सख्ती करते हुए पहले तो मौके पर ही अर्थ दंड दिया जाएगा। इसके बाद भी रवैया न बदलने वाले शिक्षकों को फाइल फायनल कर हमेशा के लिए घर बैठा दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी संभागीय एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश...

नारायणपुर. आत्मसमर्पित नक्सलियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए उन्हें पेंशन दी जाएगी। नक्सली प्रभावित परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीड़ित परिवार को आवास, स्वरोजगार की सुविधा दी जाएगी साथ ही ऐसे परिवार के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाएगी। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूची मांगी गई है।कलेक्टर केन को एसपी द्वारा सौंपी गई...

लखनऊ. कम तनख्वाह के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के कई बाबू करोड़पति हैं। कुछ प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो एक के पास बसों का काफिला है। वह ट्रेवल एजेन्सी का काम भी कर रहा है। एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है। मलाईदार विभाग में नहीं होने के बावजूद कुछ तो पैसा पैदा करने की मशीन बन गए हैं। एक ने प्रधानाचार्य से मिलकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्नों की छात्नवृत्ति में करोड़ों रुपए...