दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के अन्नदाताओं ने मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन एक महीने के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन कहा है कि अगर वायदे पूरे नहीं किए गए तो वे 25 मई को दिल्ली बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।   पिछले 40 दिनों के प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं की।...

पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक विशिष्ट स्वरूप है। हमारे यहां पंच-परमेश्वर की अवधारणा रही है और हमारी संस्कृति में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासन ने हालांकि इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास की जमीन तैयार हुई। 24 अप्रैल को यह ऐतिहासिक संविधान संशोधन लागू हुआ...

चंपारण सत्याग्रह में औरतें पहली बार हिंदुस्तान की जमीनी राजनीति से जुड़ीं और यह औरतों की भागीदारी का बुनियाद बन गया. सूत कातना और खादी बुनना गरीब से गरीब महिला भी अपने घर में कर सकती थी. लाखों वॉलंटियरों, विशेषकर महिलाओं को, जो अपना घर नहीं छोड़ सकतीं थीं और पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, अब आंदोलन भाग ले सकती थीं. इन कार्यों ने सबको बदला-शक्तिशाली और कमजोर को, मर्द को...

भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। राजधानी में रहने वाले गरीब और अंत्योदय परिवारों के ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपना आधार नंबर पीडीएस दुकान पर जाकर नेशनल फूड सेफ्टी पोर्टल (एनएफएसए) पर रजिस्टर्ड नहीं कराया है, 1 मई से उनके हिस्से का राशन मिलना बंद हो जाएगा। राजधानी में गरीब परिवारों के ऐसे 4 लाख 6 हजार सदस्य चिन्हित किए गए हैं, जिनके आधार की सीडिंग कराने न तो वे खुद आए...

भोपाल। शहरी गरीबों और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को मकान देने की केंद्र सरकार की विभिन्न् योजनाओं का काम मध्यप्रदेश में बेहद सुस्त गति से चल रहा है। आलम यह है कि तीन योजनाओं में पिछले तीन साल में प्रदेश में सिर्फ 18 हजार मकान बने हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह संख्या पचास हजार तक पहुंच चुकी है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 तक पूरे देश...