SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1327

सरकारी राजस्व का सदुपयोग हो --- डा. भरत झुनझुनवाला

पांच सौ तथा हजार रुपये के नोट बंद करके सरकार ने साहसिक कदम उठाया है. आज देश में बड़े पैमाने पर नकद में धंधा हो रहा है, जिससे टैक्स से बचा जा रहा है. मुझे कभी-कभी हजारों पन्ने फोटोकाॅपी कराने पड़ते हैं. मेरे फोटोकाॅपियर मित्र इसकी रसीद नहीं देते हैं, चूंकि वे कागज को नकद में खरीदते हैं. इस कागज को बनानेवाली फैक्ट्री और बेचनेवाले दुकानदार भी टैक्स नहीं देते...

More »

मुद्रामुक्त समाज का दिवास्वप्न-- पुष्परंजन

यूरोप का पहला देश है स्वीडन, जहां सन् 1661 में पहली बार बैंक नोट जारी किया गया था. उसी स्वीडन ने 2030 तक संपूर्ण रूप से करेंसी नोट मुक्त करने का संकल्प किया है. स्टाॅकहोम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निकलस अरविंदसन ने 2013 में एक अध्ययन के जरिये अनुमान लगाया था कि स्वीडन 2030 तक ‘मुद्रामुक्त समाज‘ घोषित हो जायेगा. अरसे से स्वीडन की बसों, मेट्रो में कैश...

More »

प्रभावी जनस्वास्थ्य प्रबंधन -- बिभाष

भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर ने गत दिसंबर में 'रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ-2013' भारत सरकार को सौंपा. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के अंतर्गत नागरिक पंजीयन व्यवस्था से प्राप्त आंकड़ों की यह इस शृंखला में चालीसवीं रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में इकत्तीस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों को बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संस्करण (1993) के अनुसार वर्गीकृत किया...

More »

झारखंड: रोजगार सृजन के जरिये पलायन रोकना सबसे बड़ी चुनौती

प्रकृति ने झारखंड को भरपूर सौंदर्य और संपत्ति का उपहार दिया है. निवासियों की सांस्कृतिक विविधता इस राज्य को अप्रतिम बनाती है. उर्वर धरती, नदी और वन से मालामाल झारखंड के पास देश की 40 फीसदी खनिज संपदा का स्वामित्व है, पर मूल्य के आधार पर पूरे देश के खनिज उत्पादन का 10 फीसदी ही राज्य के हिस्से में है. धनी राज्य की जनता गरीब है. वर्ष 2000 में बिहार...

More »

राजनीति में भ्रष्टाचार के साथ ही बढ़ता गया काला धन-- सुरेन्द्रकिशोर

ब्रिटिश अर्थशास्त्री कैलडोर ने 1956 में यह बताया था कि भारत में काला धन सकल घरेलू उत्पाद का 4-5 प्रतिशत है. वांचू कमेटी के अनुसार 1970 में करीब सात प्रतिशत था. एक अध्ययन के अनुसार 1985 में यह जीडीपी का 18-20 प्रतिशत हो गया. एक अन्य अध्ययन के अनुसार 1995-96 में यह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया था. 2005-6 में यह 50 प्रतिशत तक पहुंच गया....

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close