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ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव के खतरे

 दैनिक ट्रिब्यून, 14 नवम्बर जुलाई माह में, मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि चोटी के कीटनाशक उत्पादक साइजेंटा इंडिया को ड्रोन से धान की फसल पर फफूंद नाशक स्प्रे करने की अनुमति दी गई है। अन्य विशालकाय रसायन कंपनियां जैसे कि बायर, बीएएसएफ, धानुका एग्रीटेक, यूपीएल और इंसेक्टीसाइड इंडिया लि. भी खरीफ की फसल के दौरान परीक्षण के तौर पर 30000 एकड़ रकबे में ड्रोन से छिड़काव की योजना बना रही...

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डूंगरपुर: मनरेगा में बड़ी लापरवाही, मजदूरों को नहीं मिली 2021 की मजदूरी, लोकपाल को मिली शिकायत के बाद जागा विभाग

जी न्यूज़, 13 नवम्बर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवडा पंचायत समिति और जिला परिषद की महात्मा गांधी नरेगा योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है. दोवडा पंचायत समिति की 15 पंचायतों के सैकड़ो मनरेगा श्रमिकों को दिसम्बर 2021 की 75 लाख से अधिक की मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है.  बार-बार तकाजे के बाद भी मजदूरों को राहत नहीं मिली. वहीं अब मामला लोकपाल के पास पहुंचने के...

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इस तकनीक से एक साथ करें पराली प्रबंधन और गेहूं की बुवाई, समय और लागत दोनों में आएगी कमी

गाँव कनेक्शन, 11 नवम्बर धान की कटाई के साथ ही पराली की जलाने की समस्या भी सामने आने लगती है, पराली के प्रबंधन के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह मशीन कारगार साबित हो सकती है, जिससे धान की कटाई और गेहूं की बुवाई साथ-साथ की जा सकती है।...

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बिहार के मखाना को जीआई टैग तो मिला, लेकिन कीमतों में अचानक आई गिरावट से किसानों की बढ़ी मुश्किलें

गाँव कनेक्शन, 11 नवम्बर दुनियाभर में सुपर स्नैक यानी मखाने का लगभग 90 फीसदी हिस्सा भारतीय राज्य बिहार में पैदा होता है। तीन महीने पहले अगस्त 2022 में बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के फॉक्स नट्स ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (GI) टैग भी अर्जित किया था। मिथिलांचल के अलावा राज्य में सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती की जाती है। फॉक्स नट्स दरअसल वाटर लिली की एक...

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क्या है जीएम सरसों? इसके खिलाफ क्यों उठ रहे हैं विरोध के सुर?

गाँव सवेरा, 11 नवम्बर पर्यावरण मंत्रालय के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की ओर से जीएम सरसों के उत्पादन की मंजूरी मिलने के बाद इसका विरोध होना शुरू हो गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे देश की जैव विविधता को खतरा हो सकता है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर 10...

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