भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आर्थिक, सामाजिक गणना के आंकड़े हाल ही में प्रकाशित किये गये हैं. ये आंकड़े भारत में गरीबों की वर्तमान दुर्दशा की कहानी बयान कर रहे हैं. चिंता का विषय केवल यह नहीं है कि गरीबों की हालत खराब है, बल्कि वह पहले से तेज गति से बदतर होती जा रही है. गौरतलब है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही ये...

एनडीए सरकार ने विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपने आक्रामक रुख में ठीक ही नरमी लाते हुए कहा है कि प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा के लिए बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों के विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक पर पहले ही संसद की काफी ऊर्जा खर्च हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर काफी राजनीतिक आक्रामकता दिखाने (अब तक तीन बार अध्यादेश...

भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर गठित संसद की संयुक्त समिति में भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों के सदस्यों को हैरानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, संसद की संयुक्त समिति की बैठक से कई मंत्रालयों के सचिव गायब रहे। इससे बैठक को टालना पड़ा। अब समिति के लिए 27 जुलाई तक रिपोर्ट देना असंभव हो गया। लिहाजा समिति के अध्यक्ष एस एस आहलूवालिया ने रिपोर्ट जमा करने के लिए तीन अगस्त तक...

बलौदाबाजार। 15 दिन में 60 हजार क्रेडिट किसान कार्ड नहीं बनाने पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का जून माह का वेतन रोक दिया गया। इससे नाराज ग्रामीण कृषि विकासखंड अधिकारी संघ एवं कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के अंतर्गत आने वाले 6 विकासखंडों के सैकड़ों अधिकारियों ने कृषि उप संचालक कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। 20 जुलाई तक वेतन भुगतान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी...

वाशिंगटन। भोजन की मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई ऑर्गेनिक खेती का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार एक समय खाद्यान्न के "स्थायी हल" के तौर पर शुरू की गई ऑर्गेनिक खेती पृथ्वी के जलवायु के लिए खतरनाक साबित हो रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इससे ग्रीनहाउस गैसों में कटौती होने की बजाय उनमें वृद्धि हो रही है। इस अध्ययन...