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पंचायतों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था।...

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नियति है मौत!- (रिपोर्ट निराला, तहलका)

बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के दो-तीन जिलों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार फिर जून का महीना जानलेवा साबित हुआ. रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आकर 60 से अधिक बच्चे काल के गाल में समा गए. इस बीमारी और बीमारी के बहाने प्रभावित इलाके के साथ स्वास्थ्य महकमे की पड़ताल करती निराला की रिपोर्ट आंखों देखी-कानों सुनी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे का समय. मुजफ्फरपुर शहर का केजरीवाल मातृ...

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पंचायतों की होगी अपनी वेबसाइट

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्थानीय निकायों की वेबसाइट बनाने का फैसला किया है, जिसके माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहा बताया कि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने और पंचायतों की उपलब्धिया जनता के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सभी 18 जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों...

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मनरेगा की शिकायतों की जांच को लोकपाल की नियुक्ति

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के तहत शिकायतों की जांच के लिए राज्य के 16 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मनरेगा के तहत शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल की नियुक्ति की जा रही है। अब तक 16 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है। दो जिलों बिलासपुर और...

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बीपीएल परिवारों को घर देगी राजस्थान सरकार

जयपुर, जागरण संवाद केन्द्र। राजस्थान सरकार अगले तीन सालों में प्रदेश में दस लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को घर बनाकर देगी। इसमें से इस साल 4 लाख 36 हजार घर आवंटित किए जाएंगे, शेष आवंटन अगले दो साल में होगा। 25 से 27 जुलाई तक राज्य की समस्त पंचायत समितियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्रियों द्वारा पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए...

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