नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मनमाने ढंग से जमीन का अधिग्रहण कर भू स्वामियों का हक नहीं छीन सकती। यह उनके मौलिक और संवैधानिक हक का उल्लंघन होगा। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की बेंच ने कहा कि संविधान पूर्व के भू अधिग्रहण कानून में सार्वजनिक उद्देश्य की अवधारणा शामिल है लेकिन इसको लागू करते समय संविधान की भावना खासतौर पर मूलभूत अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों...

शिमला एआईपीआईएल की गुम्मा कार्टन फैक्टरी को निजी हाथों में बेचने को लेकर हिमाचल प्रदेश किसान सभा जल्दी ही प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है। इसके लिए हिमाचल किसान सभा ने बागबानों से आंदोलन में जुड़ने का आह्वान किया है। हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी तरीके से फैक्टरी को एक कबाड़िए के हाथों में 1.8 करोड़...

जयपुर. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के राशन की दुकानों में आरक्षण देने वाले 6 अक्टूबर, 2009 के सकरुलर पर रोक लगा दी है। साथ ही, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव व उपायुक्त सहित करौली जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को करौली जिला निवासी मुंशी की याचिका पर दिया। प्रार्थी...

मुंबई। घोटाले की चपेट में आई आदर्श हाउसिंग सोसायटी के सदस्यों ने इमारत गिराए जाने के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश को बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 जनवरी को सोसायटी को निर्देश दिया था कि तटीय नियमों के उल्लंघन के चलते दक्षिण मुंबई स्थित 'अनधिकृत' 31 मंजिला इमारत को तीन महीने के भीतर गिरा दिया जाए। इमारत को बचाने के प्रयास के...

बिलासपुर.हाईकोर्ट ने डॉ. बिनायक सेन और पीजूष गुहा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस टीपी शर्मा और आरएल झंवर की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को दिए अपने 20 पन्नों के फैसले में दोनों को नक्सली गतिविधियों में संलिप्त मानते हुए जमानत देना से मना कर दिया। याचिकाकर्ता डॉ. सेन और पीजूष की ओर से 24 और 25 जनवरी को बहस पूरी होने के बाद बुधवार को शासन की ओर से तर्क...