लखनऊ। राज्य सरकार ने इससे साफ इनकार किया है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की जा रही है। सरकार का कहना है इस तरह का कोई निर्णय ही नहीं हुआ है। निदेशक पंचायती राज एमएम खान ने 'दैनिक जागरण' को बताया कि तृतीय राज्य वित्ता आयोग ने संस्तुति में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास और...

पटना। गुजरात के बाद देश में विकास की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहने वाले बिहार की अर्थव्यवस्था में उछाल का मुख्य कारण निर्माण, संचार और व्यापार के क्षेत्र में दर्ज हुई तेज वृद्धि है। विधानमंडल में राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को पेश वर्ष 2009-2010 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस संबंध में लगाए जा रहे अनुमानों पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में चार सालों में प्रति व्यक्ति आय 7,443 रुपये से बढ़कर 10,415 रुपये...

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2009-10 की अप्रैल-जनवरी अवधि में राजकोषीय घाटा 34 परसेंट बढ़कर 3। 5 लाख करोड़ रुपये रहा जो पूर्व वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.62 लाख करोड़ रुपये था। वैश्विक...

नई दिल्ली।। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कानून की मदद से देश के शिक्षा परिदृश्य को पूरी तरह बदलने को तैयार है।...

दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...