सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में शिक्षा के अधिकार कानून की वैधानिकता बरकरार रखते हुए देश के हर गरीब बच्चे की उम्मीदें जगाई हैं। शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में करीब दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 65 प्रतिशत केंद्र और 35 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। जिस देश में छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के...

नौजवानों के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर उत्पादन के क्षेत्र में उतरने को तत्पर होता है, तब उससे कह दिया जाता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसका खुद पर गुस्सा लाजिमी है कि उसने अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल खुद को राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करने लायक बनाने के लिए व्यर्थ किया। मां-बाप...

मुजफ्फरपुरः मध्याह्न् भोजन योजना को राज्य सरकार ने हाइटेक कर दिया है. अब प्रधानाध्यापकों व प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, मदरसा, मकतब, संस्कृत विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित सभी शिक्षा केंद्रों में मध्याह्न् भोजन की समीक्षा नये सिरे से प्रतिदिन होगी. विद्यालयों के प्रभारी को प्रति दिन मध्याह्न् भोजन से संबंधित जानकारी मोबाइल फोन से मध्याह्न् योजना पटना को देनी है. साथ ही एसएमएस भी करेंगे. जानकारी नहीं देने वाले...

नौजवानों के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है कि जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर उत्पादन के क्षेत्र में उतरने को तत्पर होता है, तब उससे कह दिया जाता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसका खुद पर गुस्सा लाजिमी है कि उसने अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल खुद को राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करने लायक बनाने के लिए व्यर्थ किया। मां-बाप...

जयपुरः सरकारी स्कूलों को नक्सल और हिंसा की फैक्ट्री बताने वाले श्रीश्री रविशंकर के बयान के बाद बवाल मच गया है. आज श्रीश्री रविशंकर की जुबान ऐसी फिसली कि देश के सभी सरकारी स्कूलों पर ही सवाल खड़े कर दिए. ना कोई प्रमाण, ना कोई सर्वे, कोई कहने वाला नहीं, तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर ही खड़े कर दिए सवाल. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर के अनुसार सरकारी स्कूलों...