कोलकाता: सिंगूर के किसानों से किया वादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पूरा करने जा रही हैं. वह बुधवार को औपचारिक रूप से किसानों को उनकी जमीन सौंपेंगी. मुख्यमंत्री ने 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें जमीन लौटाने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद उन्होंने इन किसानों को उनकी जमीन लौटाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाये थे. इसे अदालत में चुनौती दी. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम...
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महंगाई व विकास में संतुलन की चुनौती-- अश्विनी महाजन
रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के स्थान पर चार सितंबर से उर्जित पटेल ने रिज़र्व बैंक गवर्नर का कार्यभार संभाला है। रघुराम राजन के कार्यकाल के अंतिम 6 माह, विवादों से भरे रहे। नए गवर्नर उर्जित पटेल, अभी तक रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और पूर्व गवर्नर के सहयोगी तो रहे ही, साथ ही मौद्रिक नीति के बारे में उनकी राय, रघुराम राजन से मेल खाती है। मुद्रा स्फीति को...
More »क्यों डराता है डेंगू-- रोहित कौशिक
पिछले दिनों दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेंगू ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं। कुल मिलाकर, देश में सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में हैं और अनेक काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि इस भयावह त्रासदी के बाद...
More »देश में 10 हजार डॉक्टर और बढ़ेंगे, केंद्र सरकार लाएगी बिल-कुलस्ते
दौर। देश में हर साल 10 हजार नए डॉक्टर बढ़ेंगे। अभी हर साल मेडिकल की पढ़ाई करके 50 हजार डॉक्टर बनकर निकलते हैं, इसमें 10 हजार का और इजाफा होगा। इस तरह हर साल मेडिकल एजुकेशन संस्थानों से 60 हजार एमबीबीएस डॉक्टर तैयार होकर निकलेंगे। डॉक्टरों की सीटें बढ़ाने के लिए सरकार बिल लाने जा रही है। सोमवार को शहर आए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते ने यह बताया। वे...
More »दिव्यांग बच्चे को स्कूल में दाखिला न देने पर हाई कोर्ट नाराज
नई दिल्ली। आदेश के बावजूद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रशासन द्वारा दिव्यांग बच्चे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में दाखिला न देने पर हाई कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल प्रशासन को अदालत के एक सदस्यीय पीठ के आदेश का पालन करना चाहिए था। अदालत ने संविधान के तहत फैसला दिया था।...
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