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जम्मू के कई गांवों में अब तक नहीं पहुंचे राहतकर्मी

जम्मू क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित चार जिलों के कई गांवों में लगातार तीसरे दिन गुरुवार को बारिश की वजह से राहत टीम नहीं पहुंच पाई है। डोडा, रीसी, राजौरी और उधमपुर जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखा गया है। उन्होंने बताया कि राजौरी जिले में संपर्क से कट गए गांवों के कुछ निवासियों ने अधिकारियों के भोजन के पैकेट हेलीकॉप्टर द्वारा भेजे जाने के दावे को खारिज किया...

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बदलते पर्यावरण की विनाशलीला - सुनीता नारायण

जम्मू-कश्मीर 60 साल की सबसे भयानक बाढ़ के अभिशाप को झेल रहा है। छह लाख लोग फंसे हुए हैं और 200 से ज्यादा के मरने की खबर है। इसके साथ ही धीरे-धीरे अब सबका ध्यान इस अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा के कारणों की तरफ जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाढ़ के पानी ने अचानक ही इस राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन यह कैसे हुआ? हर...

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सरकार ने विधायकों को पत्रकारों से बात करने से रोका

कोलकाता:राज्य सचिवालय नवान्न भवन में अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने विरोधी पार्टियों के संवाददाता सम्मेलन करने के अधिकार को भी छीन लिया है. यह आरोप वाम मोरचा के विधायकों का है. दरअसल, पाट की कीमत को बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को वाम मोरचा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री पूर्णेदु बसु से मिलने पहुंचा था. मुलाकात के बाद जब माकपा विधायक संवाददाताओं को संबोधित करने प्रेस कॉर्नर में...

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हिंडाल्को की 15 खदानें बंद करने का आदेश

रांची:राज्य सरकार ने हिंडाल्को की सभी 15 बॉक्साइट खदानें बंद करने का आदेश दिया है. इनका अब तक लीज नवीकरण नहीं हो पाया है. इस वजह से खान विभाग की ओर से उप सचिव आनंद मोहन ठाकुर ने आदेश जारी किया है. हिंडाल्को की लोहरदगा व आसपास के इलाकों में 15 खदानें हैं. यहां से रेणुकूट व मूरी स्थित कारखानों को बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है. जारी आदेश में...

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राजस्थान : ग्रामीण महिलाएं भी हो रही हैं हाइपरटेंशन की शिकार

नईदुनिया ब्यूरो, जयपुर। हाइपरटेंशन आमतौर पर शहरी बीमारी मानी जाती है, लेकिन राजस्थान में ग्रामीण महिलाएं भी इस बीमारी की शिकार हो रही हैं और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल में जारी वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012-13 की रिपोर्ट बताती है कि दो साल में राजस्थान में हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या करीब तीन गुना और ग्रामीण महिलाओं की संख्या लगभग ढाई गुना बढ़ गई। केंद्र सरकार की ओर...

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