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फलौदी: फर्जी जमीन मामले में कंपनियों से कागजात जब्त

फलौदी. फलौदी उपखण्ड क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संगठित गिरोह द्वारा किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि का विभिन्न कंपनियों के नाम बेचान के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कंपनी से सभी प्रकरणों के ओरिजनल एग्रीमेंट और मुख्तयारनामे जब्त कर लिए हैं जिससे इनके दुरुपयोग की आशंका समाप्त हो गई है। यह जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक गिरधारीलाल शर्मा ने रविवार को फलौदी में...

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संतों ने त्यागा अन्न, रेल रोकेंगे किसान

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता: यमुना बचाओ आंदोलन के तहत जंतर-मंतर पर पांच दिन से चल रहा संतों का क्रमिक अनशन रविवार को पांचवें दिन आमरण अनशन में तब्दील हो गया। आज 75 साधु संत व किसानों ने आमरण भूख हड़ताल की घोषणा करते हुए अन्न त्याग दिया। सोमवार से अनशन में अन्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। किसानों ने सोमवार से कोशी में रेल मार्ग बाधित करने की चेतावनी...

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राजस्थान में आदिवासी अधिकारों की अनदेखी

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

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सावधान! आपकी थाली में सब्जी नहीं 'जहर' हैं!- मुकेश कुमार

लखनऊ। बेमौसम हरी-भरी सब्जियों के देख कर मन प्रसन्न हो जाता है। बैंगनी बैंगन और हरे मटर को देख जी ललचा उठता है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर हम जो काम करते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? नहीं हमारे पास इतनी फुर्सत कहां जो अपने हेल्थ के बारे में सोच सकें। पर नहीं जनाब इस घटना और जानकारी के जानने के बाद आप...

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राजस्थान बजट 2011: रोटी-कपड़ा सस्‍ता, पर मकान बनाना महंगा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय का काम देख रहे अशोक गहलोत ने बुधवार को जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो इसके साथ ही यह तय हो गया कि इस बार बजट पिछड़ों, गरीब तबकों, अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ लेकर आया है।  हालांकि इन योजनाओं का असर प्रदेश पर कितना होगा, यह आंकड़ें और योजनाओं का आकार तय नहीं कर सकता। लेकिन ये तय है कि शिक्षा, पानी और ऊर्जा प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं...

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