पटना: राज्य सरकार ने एसिड अटैक के पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए उनके इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये की सहायता करने का फैसला किया है. यह सहायता सजर्री की स्थिति में दी जायेगी. इसके अतिरिक्त शरीर के अन्य हिस्सों पर एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार एक लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायेगी. मुख्यमंत्री सहायता कोष से यह राशि मुहैया करायी जायेगी. मंगलवार की शाम...

पिछले कुछ सालों से भारत के कई राज्यों ने स्कूलों या आंगनबाड़ी केंद्रों या फिर दोनों जगहों पर मिड डे मील में अंडा परोसना शुरू किया है. यह क़दम सामाजिक नीति के क्षेत्र में हुए बेहतरीन चीज़ों में एक है. भारतीय बच्चे दुनिया के सर्वाधिक कुपोषित बच्चों में शुमार हैं. उन्हें प्रोटीन, विटामिन, आयरन तथा अन्य ज़रूरी पोषक-तत्वों से भरपूर भोजन नहीं मिल पाता. रोज़ाना अंडा खाने से उन्हें पलने-बढ़ने और सोचने-समझने...

सुप्रीम कोर्ट के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद सरकार समेकित बाल विकास कार्यक्रम को अभी तक सार्विक नहीं बना पायी है। इस बात का खुलासा चौदहवीं लोक लेखा समिति की रिपोर्ट(2014-15) से हुआ है। लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 14 लाख बसाहटों में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित कर पाने का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य निकट भविष्य में पूरा होता नहीं जान पड़ता। (देखें...

नई दिल्ली। महंगी दवाइयों से परेशान गरीब तबके के लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार देशभर में जल्द ही और एक हजार जन औषधि स्टोर खोलने जा रही है। इनमें बाजार मूल्य से 60 से 70 फीसद कम कीमत पर दवाइयां मिलेंगी। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने सोमवार को बताया कि इन स्टोरों को नया नाम और ब्रांड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्टोरों...

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। जीएसटी वास्तव में अप्रत्यक्ष कराधान की संरचना में बेहद अहम सुधार वाला कदम है और यह समेकित राष्ट्रीय आम बाजार की रचना में मदद करेगा। इससे उपभोक्ताओं को कम कीमत में सामान मिल सकते हैं। उद्योग और व्यापार के लिए निश्चित रूप से यह ज्यादा...