‘18 अप्रैल के बिटिया के गवना के दिन धइले बाटीं, हर साल एक से डेढ़ एकड़ बोअत रहलीं, अबकी तीन एकड़ गन्ना बो देहलीं. सोचलीं कि बिटिया के गवनवा के खर्चा फसलिया बेच के निपटाई देब. फसल बढ़िया भईल तब सोचलीं भगवानों दुखिया के दर्द समझत बाटें, केहू से कर्जा नाहीं लेवेके पड़ी. जनवरी बीत गईल, गन्ना अबहीं खेतवे में खड़ा बा. 2014-15 के अबहीं 22 हजार रुपिया मिलवा से...
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गुजरात: अडानी द्वारा संचालित अस्पताल में बीते पांच सालों में हज़ार से ज़्यादा बच्चों की मौत
गुजरात के भुज टाउन में अडानी फाउंडेशन द्वारा संचालित ‘जीके जनरल हॉस्पिटल' में पिछले पांच साल में एक हजार से ज़्यादा बच्चों की मौत का मामला सामने आया है. विधानसभा में एक सवाल के जवाब में गुजरात की भाजपा सरकार ने यह जानकारी दी है. एनडीटीवी की ख़बर के अनुसार, कांग्रेस के विधायक संतोकबेन अरेथिया की ओर से प्रश्न काल में उठाए गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री नितिन...
More »सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख से अधिक आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देश के करीब 16 राज्यों के 10 लाख से अधिक आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है. आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने एक कानून का केंद्र सरकार बचाव नहीं कर सकी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की...
More »देश में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 377 हुई, 12 हज़ार से अधिक प्रभावित: सरकार
नई दिल्लीः देश में पिछले सप्ताह एच1एन1 विषाणु से 65 लोगों की मौत हो गई. इस तरह स्वाइन फ्लू से इस साल मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 377 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि स्वाइन फ्लू से प्रभावित लोगों की संख्या 12 हजार से अधिक है. मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक, राजस्थान में स्वाइन फ्लू के सर्वाधिक 3,508 मामले सामने आए, जिसमें से 127 लोगों की मौत...
More »दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल नहीं लागू कर रहे शिक्षा का अधिकार कानून: रिपोर्ट
नयी दिल्ली: एक नई रिपोर्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू करने में सहभागी नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें भी आरक्षित नहीं कर रहे हैं. ‘ब्राइट स्पोर्ट्स: स्टेटस ऑफ सोशल इन्क्लूज़न थ्रू आरटीई' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण पर आधारित है,...
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