क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...

अलीगढ़। नोएडा के बराबर मुआवजा देने की मांग को लेकर 40 दिन पुराना किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब नई नौटंकी चालू हो चुकी है। टप्पल में टाउनशिप व इंटरचेंज रद होने के ऐलान के बाद अब उसके महत्व का अंदाजा हुआ है। ये लोग अफसरों को ज्ञापन थमा रहे हैं। टप्पल क्षेत्र के विकास की दुहाई दे रहे हैं, टाउनशिप रद हो जाने से नुकसान गिना रहे हैं। ...

नयी दिल्लीः  मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल काफी गुस्से में हैं. कारण कि उनका शिक्षा में सुधार के लिए पेश किया गया बिल- ''''द एडुकेशन ट्रिब्यूनल बिल'' राज्य सभा में पारित नहीं हो सका.  इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शिकायत की है तथा अब उनकी मंशा पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलने की है. बिल के मामले में उनका मुख्य विरोधी उनके अपनी ही पार्टी के के...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

 भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...