पटना: राज्य में सात लाख 77 हजार राशन कार्ड जिलों में बन कर तैयार हैं, लेकिन उन्हें लेनेवाला कोई नहीं है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इन कार्डो को फर्जी बता रहा है. यदि ये सारे राशन कार्ड बंट गये होते, तो सरकार को प्रति माह तीन करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये की चपत लगती. गरीबों के घर प्रति माह पहुंचनेवाला 20 लाख लीटर केरोसिन व एक लाख 55 हजार...

रायपुर। भिलाई स्टील प्लांट की जीवनदायिनी और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रावघाट रेल परियोजना के रास्ते में बाधा बने वनों को काटने के लिए फिर टेंडर जारी किया गया है। वन विभाग ने इस बार भानुप्रताप वनमंडल के करीब 13 हजार पेड़ों की कटाई के लिए ठेकेदारों को बुलाया है। टेंडर की यह प्रक्रिया सितंबर तक चलेगी, जबकि ठेका हासिल करने वाले को 2015 तक कार्य समाप्त करना होगा। रेल अफसरों...

कहा जाता है साइकल का मतलब है सादगी और सादगी का मतलब खुशी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड के मुताबिक साइकल दुनिया का सबसे शानदार वाहन है। इसका यात्री ही इसका इंजन होता है। यह बात आज के दौर में मौजूं है, लेकिन नए जमाने की पक्की सड़कों से साइकल नदारद होती जा रही है। समय की कमी, रफ्तार की मांग, ऑटो सेक्टर में इनोवेशन और परिवहन के नए...

कोयला खदान आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने साल 1993 से लेकर 2010 के बीच की केंद्र सरकारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की आवंटन-प्रक्रिया में कथित निष्पक्षता और पारदर्शिता की कलई खोल दी है। शीर्ष अदालत ने इस बीच के 218 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध बताया है। इस फैसले ने उस बदतर स्थिति का खुलासा किया है, जिसमें ‘क्रोनी कैप्टिलिज्म' और ‘कमजोर नेतृत्व' एक स्तर पर...

सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...