भोपाल । विकेन्द्रीकृत नियोजन की अवधारणा को अमल में लाते हुए प्रदेश के सभी 50 हजार 982 गाँव के मास्टर प्लान बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस कार्य के लिये मध्यप्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था। मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं। उनसे 2015-16 की जिला योजना तैयार करने को भी कहा गया है।...

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बीपीएल कार्डधारी शिकायत करने में सबसे आगे हैं। विभागों से सूचना नहीं मिलने पर बीपीएल कार्डधारी बड़े पैमाने पर शिकायत/अपील कर रहे हैं। इसके कारण आयोग में सुनवाई प्रभावित हो रही है। राज्य सूचना आयोग के आला अधिकारियों ने बताया कि शुल्क नहीं लगने के कारण काल्पनिक सवालों की जानकारी लेने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। जब उनको जवाब नहीं...

प्रशांत महासागर से मिल रहे संकेत को देखते हुए मौसम एजेंसियां अनुमान लगा रही हैं कि एक बार फिर अल नीनो का खतरा पनप रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग के मुताबिक अल-नीनो के असर से एशिया में सूखा और दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश की संभावना बन रही है। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी के मुताबिक कम से कम 50 फीसदी अल-नीनो की संभावना है। अल-नीनो का असर सितंबर से दिखने...

जहां तक महिलाओं के अधिकार का सवाल है, 'सामान्य समझ' अक्सर गलत साबित होती है। इस मामले में हमें लीक से हटकर सोचने की जरूरत है, खास तौर पर बलात्कार के मामले में यह ज्यादा सच है। मोदी मंत्रिमंडल द्वारा किशोर न्याय कानून में संशोधन के प्रस्ताव का उदाहरण लें, जिसमें 16 से 18 वर्ष के किशोरों के खिलाफ मामला वयस्कों की अदालत में चलाए जाने और संगीन अपराधों में...

पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...