सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...

पिनाकीदास रंजन, दंतेवाड़ा। लोहे के अकूत भण्डार को गर्भ में समेटे बैलाडीला की पहाड़ियों के पीछे की हकीकत अंधे कुएं के समान है। अच्छी गुणवत्ता के लोहे के लिए प्रसिद्घ इन खदानों के पीछे बसे गांवों के हालात को अगर विकास के तराजू पर तौला जाए तो दूसरा अबुझमाड़ कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। सुबह के लगभग 10 बजे थे। बुधवार का दिन था। आयरन हिल्स के पीछे बसा...

रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मिनरल कंसेशन रूल में संशोधन के बाद राज्य सरकार ने 12 लौह अयस्क खदानें तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. इनमें टाटा स्टील की एक और सेल की तीन खदानें हैं. सरकार के आदेश के बाद राज्य में लीज पर चल रही 17 खदानों में सिर्फ पांच से ही खनन जारी रहेगा. कुल 42 खदानों में 25 पहले ही बंद हो...

सरकार का दावा है कि लोगों में कुपोषण घटा है. नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की 66वीं अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि दो तिहाई लोग पोषण के सामान्य मानक से कम खुराक ले पा रहे हैं. योजना आयोग का मानना है कि हर ग्रामीण को न्यूनतम 2400 किलो कैलोरी व हर शहरी को न्यूनतम 2100 किलो कैलोरी का आहार मिलना चाहिए. जमीनी हकीकत क्या है, यह भी सरकारी...

मो. इस्राइल/ बिलासपुर(निप्र)। मरवाही, गौरेला, पेंड्रा, अमरकंटक समेत आसपास के आदिवासियों को बीमारी में खून की जरूरत होने पर 100 किलोमीटर का सफर कर सिम्स या फिर जिला अस्पताल आना पड़ रहा है। जबकि ब्लड स्टोरेज के लिए लाखों रुपए खर्च कर फ्रिजर आदि का इंतजाम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण गरीब खून के लिए भटक रहे हैं। जिले के तीन अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखंड मरवाही, गौरेला...