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केंद्रीय सूचना आयोग : लंबित मामलों में 31 प्रतिशत की बढोत्तरी

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !   केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई...

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बराबरी का फलसफा और हम - गोपालकृष्‍ण गांधी

साम्यवाद का भविष्य। यह भी आज किसी लेख का विष्ाय हो सकता है क्या? कांग्रेस का भविष्य, नेहरू-गांधी परिवार का भविष्य, लोकतांत्रिकता का भविष्य, अल्पसांख्यिकता का भ्ाविष्य, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र चिंतन का भविष्य, इन सब पर सोच वाजिब और लाजिम है। लेकिन साम्यवाद..? साम्यवाद करके जब कुछ रहा ही नहीं है, उस नाम के दोनों दलों माकपा और भाकपा के जब लोकसभा में सदस्य ही नहीं के बराबर हैं,...

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मेरठ में आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मारी, गंभीर

लखनऊ। मेरठ में कल देर रात एक आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। पुलिस ने घायल को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल के भाई ने ग्राम प्रधान सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि आरटीआइ के तहत गाव में हुए विकास कायरें की सूचना मागने पर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने घायल को मेरठ के जसवंत राय अस्पताल...

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सूचना आयोग में शिकायत करने में बीपीएल कार्डधारी आगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बीपीएल कार्डधारी शिकायत करने में सबसे आगे हैं। विभागों से सूचना नहीं मिलने पर बीपीएल कार्डधारी बड़े पैमाने पर शिकायत/अपील कर रहे हैं। इसके कारण आयोग में सुनवाई प्रभावित हो रही है। राज्य सूचना आयोग के आला अधिकारियों ने बताया कि शुल्क नहीं लगने के कारण काल्पनिक सवालों की जानकारी लेने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। जब उनको जवाब नहीं...

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मुंबई पर भी मंडरा रहाभूस्खलन का खतरा

ओम प्रकाश तिवारी, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। झमाझम हो रही बारिश किसी भी वक्त मुंबई में पुणे के मालिन गांव से जैसे हालात पैदा कर सकती है। महानगर के 327 पहाड़ी क्षेत्रों में 22384 से ज्यादा झोपड़े आबाद हैं जो कभी भी भूस्खलन का शिकार हो सकते हैं। मुंबई झोपड़ पट्टी विकास बोर्ड ने अप्रैल 2010 में राज्य सरकार को अपनी...

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