मध्यप्रदेश के सतना जिले के बीरपुर गांव के 42 परिवार इस महीने की शुरुआत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज देने के मामले में हो रही कालाबाजारी की तरफ ध्यान खींचने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी परिवार के लोगों की मांग है कि सतना जिले के कलेक्टर  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज के आबंटन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और उन्हें अधिकार के अनुरुप सरकारी राशन...

अमृतसर। कुछ गैस एजेंसियां केंद्र सरकार की ओर से एलपीजी के सिलेंडरों पर सब्सिडी सीमित करने के फैसले का नाजायज फायदा उठाने लगी हैं। यह आदेश 14 सितंबर को लागू हुआ था, इसलिए मार्च 2013 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर तीन-तीन सिलेंडर दिए जाने हैं। इसके बावजूद पिछले कुछ दिन से कुछेक एलपीजी एजेंसियां...

जनसत्ता 16 अक्टुबर, 2012: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सवा अरब लोगों का। छह-सात प्रतिशत की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पर इसकी अधिकांश आबादी को अब तक ‘ट्रिकल डाउन’ यानी अमीरों के उपभोग से रिस कर मिलने वाले लाभ का ही आसरा है। छीजते जाते संसाधन, बिगड़ता जाता पर्यावरण, जलावतनी और विस्थापन, एक-दूसरे को काटती और खारिज करती पहचानें, लगभग एक-तिहाई से भी अधिक भूभाग सैन्यबलों के भरोसे, और इतने पर भी धन...

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट. साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से...

देश के एक बड़े तबके, खासकर उद्योग जगत, को यह लगने लगा है कि मनमोहन सिंह द्वारा वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद आर्थिक सुधारों की गति में तेजी आएगी। अटके हुए अनेक प्रस्तावों को हरी झंडी मिल जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि मनमोहन सिंह ही भारतीय अर्थव्यवस्था के तारणहार साबित होंगे। पर यह बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े सारे नीतिगत फैसले...