रायपुर। छत्तीसगढ़ में डेढ़ लाख से अधिक किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर लगभग 330 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही यहां के डेढ़ लाख से अधिक किसान तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर खेती किसानी के काम में जुट गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने...

पटना [जागरण ब्यूरो]। वित्तीय समावेश के तहत बिहार में सन 2012 तक दो हजार की आबादी वाले गांवों के हर परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाएगी। हर परिवार का बैंक खाता होगा। खाता संचालन के लिए 2500 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। साथ में 10 हजार रुपये का जनरल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे विवाह, बीमारी या खास जरूरत के समय लोग उसका लाभ उठा सकें। गुरुवार...

पटना सरकार के लाख प्रयास के बावजूद किसानों को क्रेडिट कार्ड लेने में आजकल पसीना छूट जा रहा है। किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बैंकर किसानों को दौड़ाने के बाद भी क्रेडिट कार्ड देने को तैयार नहीं हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसे प्राप्त करना किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्रेडिट कार्ड के लिए एक तरफ किसान बैंकरों को जिम्मेदार...

पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को सफाई की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा-'केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के जरिये कोई बटाईदार किसी भी सूरत में जमीन का मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत भूमि मालिकों को जमीन से जुदा नहीं कर सकती है। ऐसा कोई कानून है ही नहीं।' वे संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने भाजपा में अपने खिलाफ भड़के गुस्से पर...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...