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कर्जमाफी को बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, किसानों का भरोेसा जीतने की होगी कोशिश

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान के बाद कांग्रेस कर्ज माफी को लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। वह किसानों का भरोसा जीतने के लिए सभी प्रदेशों में सम्मेलन की तैयारी कर रही है, जिनमें किसानों का कर्ज माफ करने और उनकी फसल का उचित दाम दिलाने का वादा किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाने...

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पोषण और अंडे का संघर्ष- ज्यां द्रेज

बच्चों को लेकर भारत में एक बड़ा विरोधाभास दिखायी देता है. एक तरफ, घर में बच्चों को बहुत प्रेम किया जाता है. दूसरी तरफ, लोक-नीति में बच्चों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है. आज भी गरीब बच्चों को न सही शिक्षा मिल रही है, न स्वास्थ्य सुविधा और न ही पोषण. इसके कारण बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में भारत के बाल विकास से संबंधित आंकड़े कमजोर हैं. इससे...

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राज्यों में किसानों के लिए कर्जमाफी की योजनाओं से केंद्र पर दबाव बढ़ा

आम चुनावों (Loksabha Elections) से ठीक पहले कई राज्यों द्वारा किसानों के लिए कर्जमाफी (farmers loan waiver) और नकद राशि हस्तांतरण योजनाएं शुरू करने से केंद्र पर दबाव बढ़ने लगा है। किसानों को राहत देने के लिए हालांकि केंद्र में भी शीर्ष स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। लेकिन गैर-भाजपा शासित राज्यों में ऐसी योजनाओं से भाजपा शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ रहा है। दिसंबर में तीन राज्यों मध्य...

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छत्तीसगढ़: टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई आदिवासियों की ज़मीन वापस होगी

रायपुर: कर्जमाफी के वादे को पूरा करने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने घोषणापत्र में किए अपने एक अन्य वादे को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले में टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस करने के लिए अधिकारियों को मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए.  द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के...

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कृषि जोतों के आकार में कमी चिन्ता का सबब: नई कृषि जनगणना

खेती-किसानी के मोर्चे से एक बुरी खबर आयी है. नयी कृषि जनगणना के आंकड़ों का संकेत है देश में कृषि जोतों का औसत आकार लगातार कम हो रहा है.(आंकड़ों के लिए देखें नीचे दी गई लिंक)   साल 2010-11 में कृषि जोतों का आकार 1.15 हेक्टेयर(राष्ट्रीय औसत) था जो पांच साल बाद 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया है. कृषि-जोतों के आकार में कमी लागत और व्यावहारिकता के तकाजे से चिन्ता...

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