भारतीय रिजर्व बैंकऔर भारत सरकार के बीच चल रही रस्साकशी धीरे-धीरे बाहर आ रही है। सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच थोड़ा-बहुत टकराव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। मसलन, हर सरकार यह चाहती है कि ब्याज दरें कम से कम हों क्योंकि कम ब्याज दरों पर लोग जमकर कर्ज लेंगे और इससे अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी, लेकिन सरकारें यह जरूरी बात या तो भूल जाती हैं या फिर उसकी...

नीतिगत रेपो दर में वृद्धि के दो चक्रों के बाद, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने इस बार एक विराम-सा लेकर उसके द्वारा बैंकों को दिये जानेवाले अल्प अवधि के ऋणों हेतु उनसे लिये जानेवाले ब्याज दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित ही छोड़ दिया. ज्ञातव्य है कि इस दर में होनेवाला कोई बदलाव एक अरसे बाद अंततः बैंक से ऋण लेनेवालों को लगनेवाली ब्याज दर में...

सस्ते दामों पर राशन का सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) भारत की प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, लेकिन यह कई जानी-पहचानी समस्याओं से घिरी है। सरकारी एजेंसियों का ही आकलन है कि पीडीएस पर सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा उचित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता। इसके चलते, एक विकल्प सामने आया कि क्यों न इस सब्सिडी युक्त अनाज की जगह लाभार्थियों को (खाद्य पदार्थों पर खर्च करने के लिए) सीधा पैसे भेजे...

नयी दिल्ली: थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 4.53 प्रतिशत पर रही है जो जुलाई में 5.09 प्रतिशत थी. वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को आंकड़ें जारी किये और यह जानकारी साझा की. खुदरा महंगाई के बाद अगस्त में थोक महंगाई दर (डब्लूपीआई) भी कम हुई है. अगस्त में खुदरा महंगाई दर 10 माह के निचले स्तर पर पहुंच गयी. अगस्त में खुदरा महंगाई की बात करें तो यह 3.7...

नयी दिल्ली : खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त महीने में घटकर 3.69 फीसदी पर आ गयी है, जो इसका 11 महीने का सबसे निचला स्तर है. बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, फल और सब्जियों सहित रसोई का सामान सस्ता होने से खुदरा मुद्रास्फीति घटी है. यह भारतीय रिजर्व बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य से कम है. खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट ऐसे समय आयी है, जब पेटूोल और डीजल के दाम...