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प्राइस कंट्रोल सेल से बहुत फायदे में रहेगा मध्य प्रदेश

विजय दीक्षित। महंगाई एक ऐसा विषय है जो आम आदमी को जितना प्रभावित करती है, उतना ही सरकार को भी सांसत में डाल देती है। दरअसल, काफी हद तक ये राज्य का दायित्व होता है कि वह जरूरत की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित रखे और आम जनता के हित में महंगाई न बढ़ने दे। मगर ऐसा हो नहीं पाता और सरकारें बिचौलियों, दलालों, कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों की कारगुजारियों के...

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जीएसटी लागू होने के झटके भी --- राजीव रंजन झा

मॉनसून सत्र में संसद में सबसे ठोस कार्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराना है. हालांकि, राजनीतिक शोर-शराबे वाले मुद्दे अक्सर ही ठोस कार्य को दबा देते हैं, फिर भी उम्मीद है कि मोदी सरकार इस सत्र में जीएसटी पारित कराने में सफल हो सकती है. क्षेत्रीय दलों ने जीएसटी को समर्थन देने की घोषणा करके इस उम्मीद को संबल दिया है. तृणमूल कांग्रेस ने पहले...

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महंगाई का नया दौर--- धर्मेन्द्रपाल सिंह

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने घोषणा कर दी कि चार सितंबर के बाद वे अपना पद छोड़ देंगे। उनके एलान से विदेशी निवेशक चिंतित हैं, उद्योग जगत में निराशा है और शेयर बाजार में घबराहट। राजन का कार्यकाल न बढ़े, इसके लिए कुछ लोगों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा था। देश का केंद्रीय बैंक (आरबीआइ) ही मौद्रिक नीति निर्धारित करता है और फिर उसके माध्यम से...

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दाल हुई बेलगाम, 200 रुपये किलो तक पहुंची कीमत

नई दिल्‍ली। कभी दाल-रोटी को गरीब की थाली बताया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज दालाें की कीमत आसमान छू रही हैं। दलहन की कीमत 16 जून को 200 रुपए किलो के करीब पहुंच गई। इसको देखते हुए सरकार ने दालों की खुदरा बिक्री 120 रुपए किलो पर करने के लिए इसके बफर स्टॉक की सीमा पांच गुना बढ़ाकर आठ लाख टन करने का फैसला किया है। हालांकि...

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कीमतों पर अंकुश को सरकार ने खरीदीं 1.11 लाख टन दालें

नई दिल्ली। बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार किसानों से अब तक 1.11 लाख टन दालें खरीद चुकी है। उसने 38,500 टन दालों का आयात करने के लिए अनुबंध भी किया है। खुदरा मूल्यों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों से बफर स्टॉक से दालों के आवंटन के लिए अपनी मांग रखने को भी कहा है। साथ ही इन्हें उचित...

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