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भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्ती दिखाएं- शिवदान सिंह

भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के मुताबिक, रिश्वत देने वाला भी अपराधी माना जा सकता है तथा भ्रष्ट कर्मचारी की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को विशेष जज की अनुमति से जब्त करने का प्रावधान है। कॉरपोरेट तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा दी गई रिश्वत को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवानिवृत्त अधिकारी के...

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'बैंक-बीमा कंपनियां ठग रहे हैं किसान को'-- योगेन्द्र यादव

किसानों के लिए फ़सल का बीमा सुनने में बहुत अच्छा विचार लगता है लेकिन असल में जब किसान बैंक से क़र्ज़ लेता है तो बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति लिए ज़बर्दस्ती उसके अकाउंट से पैसा काटकर बीमा करवा दिया जाता है. बीमा करवाना है या नहीं इसका फ़ैसला किसान नहीं ले सकता. बीमा किस कंपनी से करवाना है, किन शर्तों पर करवाना है यह भी किसान के हाथ में नहीं....

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1694,84,38,224 रुपये का एना मेगा प्रोजेक्ट किसका?

धनबाद. पब्लिक सेक्टर बीसीसीएल में कुछ भी संभव है. गड़बड़ी, घोटाला और भ्रष्टाचार को लेकर बीच-बीच में सुर्खियों में रहनेवाला बीसीसीएल एक बार फिर चर्चे में है. बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया स्थित एना मेगा प्रोजेक्ट के 1694,84,38,224 रुपये (करीब 1700 करोड़ रुपये) के आउटसोर्सिग कार्य को लेकर दो आउटसोर्सिग कंपनियां आरके ट्रांसपोर्ट और मेसर्स एएमआर देव प्रभा कंसोर्टियम कंपनी आमने-सामने हैं. दोनों खुद को लोएस्ट पार्टी (एल-वन) बताकर आउटसोर्सिग कार्य...

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सूखे की आपदा और हमारे कर्तव्य

जरा सोचिए, अगर आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट में सामने का शीशा टूट जाए, लेकिन बीमा कंपनी यह कहकर आपको कुछ भी हर्जाना देने से मना कर दे कि पहिए और इंजन तो बच गए हैं। अगर किसी की दुकान जल जाए, लेकिन मुआवजा न मिले, क्योंकि बाकी पड़ोसियों की दुकानें नहीं जलीं। या फिर आप मकान खरीदने के लिए लोन लें और आपसे बिना पूछे ही आपके मकान का बीमा...

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एनआरएचएम घोटाला: सीबीआई की सक्रियता से दिग्गजों के उड़े होश

लखनऊ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले की जांच शुरू करने के चार साल बाद सीबीआई ने अचानक पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की घेरेबंदी शुरू कर दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। सीबीआई के रडार पर रह चुके कई पूर्व मंत्री, अफसर और ठेकेदार सकते में हैं। अगर इस जांच की दिशा मायावती की ओर गई तो यह तय है कि दायरे में पूर्व मंत्री, विधायक और कई अफसर भी फंसेंगे। एनआरएचएम...

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