बिलासपुर, नईदुनिया न्यूज। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा के रूप में महज 50 हजार रुपए दिया जाता है। जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य में क्षतिपूर्ति 10 लाख रुपए दी जाती है। इसे लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन ने दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ सेक्रेटरी को संशोधन के संबंध में विचार कर 5 अक्टूबर से पहले जानकारी उपलब्ध कराने कहा है। प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राज्य शासन ने...

इंदौर (टीम नईदुनिया)। निजी स्कूलों में हर साल फीस के आंकड़ों में चौंकाने वाली बढ़त दिखाई दे रही है। 12 अप्रैल को हाई कोर्ट जबलपुर ने फीस वृद्धि से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे पिछले पांच साल के आंकड़े पेश करें, जिनसे यह साफ हो कि निजी स्कूलों ने कब और कितनी फीस बढ़ाई। याचिकाकर्ता अब तक कोर्ट में ये जानकारी...

सूखे का संकट  रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून॥ हिमांशु ठक्कर वर्षों पूर्व रहीम की वाणी ने जिस संकट के प्रति आगाह किया था, वह आज फिर यथार्थ के रूप में हमारे सामने है. कुछ माह पहले तक सूखे का जो संकट मराठवाड़ा और बुंदेलखंड जैसे कुछ इलाकों तक सीमित था, वह अब देश के दस से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है.  सूखे और...

नयी दिल्ली, 6 अप्रैल (एजेंसियां) downloadसुप्रीम कोर्ट ने देश में सूखे की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार को आज आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने एनजीओ ‘स्वराज अभियान' की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि देश के 9 राज्य सूखे से प्रभावित हैं और केंद्र सरकार इस पर अपनी आंखें बंद नहीं रख सकती। पीठ ने इससे निपटने के...

आर सेधुरमन/ट्रिन्यू नयी दिल्ली, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में बने आश्रय स्थलों में रह रही गरीब विधवा महिलाओं की स्थिति जानने का फैसला किया है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसने इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आश्रय स्थलों को दी जाने वाली ग्रांट में इस साल से 4 गुणा वृद्धि की है। एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन नामक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका...