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ये भला कैसा वेदांत?- सुनीता नारायण

कच्चे माल की मांग का बढ़कर सिर चकरा देने वाले 1.6 करोड़ टन प्रति वर्ष पर पहुंच जाने को लेकर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अभी तक आकलन ही नहीं किया गया है। इतना सारा बाक्साइट कहां से आएगा? इसके लिए कितनी नई खदानों की जरूरत होगी? कितना अतिरिक्त जंगल काटा जाएगा? कितना पानी निगल लिया जाएगा, कितना साफ पानी भयानक गंदा हो जाएगा?पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उड़ीसा...

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नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 3,300 करोड रुपये की योजना मंजूर

नयी दिल्ली : विकास के माध्यम से नक्सलवाद पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से सरकार ने नौ राज्यों में नक्सल प्रभावित 60 आदिवासी एवं पिछडे जिलों के लिए 3,300 करोड रुपये की विशेष कार्ययोजना को मंजूरी दी है.     इस एकीकृत कार्ययोजना का उद्देश्य इन जिलों के लोगों की स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, शिक्षा तथा सडकों से जुडी समस्याओं का निराकरण करना है.इस आशय का फ़ैसला कल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति...

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नर्मदा से आगे जाती एक लड़ाई...

सरकारी दुराग्रहों के बावजूद भारत में सबसे लंबे समय से चल रहे 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. प्रियंका दुबे इस आंदोलन के उतार-चढ़ाव भरे सफर को साझा करते हुए बता रही हैं आज यह आंदोलन किस भूमिका में है. विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत श्रंखलाओं के बीच बसे अपेक्षाकृत शांत निमाड़ अंचल में उस दिन शाम गहराने के साथ-साथ हलचल बढ़ती जा रही थी. पश्चिमी मध्य प्रदेश...

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बिरसा की धरती के गरीब रह गये भूखे

खूंटी : राज्य सरकार ने सोमवार से बिरसा जयंती के मौके पर सूबे के 23 जिले में नये बीपीएल कार्ड धारकों के बीच निशुल्क अनाज का वितरण किया, लेकिन इस योजना के लाभ से से बिरसा की धरती खूंटी को ही वंचित कर दिया गया. यहां के लोग बीपीएल योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे. ऐसा क्यूं हुआ, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने प्रदेश के...

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जंगल की मुठभेड़ किसने देखी ?

हाल ही में चार अगस्त को बस्तर के जंगलों में नक्सलवादियों और छत्तीसगढ़ पुलिस के विशेष दल (एसटीएफ) के बीच मुठभेड़ की असलियत पुलिस दावों से कोसों दूर है. अनिल मिश्रा की रिपोर्ट जोगा का शवदाह हो चुका है मगर ग्रामीण अब भी सहमें हुए हैं. यह तय कर पाना कि जोगा के संबंध नक्सलियों से थे या नहीं कठिन है मगर फोर्स द्वारा पैसे देकर मुंह बंद करने की कोशिश...

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