भोपाल। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने गुना में छापामार कार्रवाई की। यह कार्रवाई नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी के आवास पर की गई है। यहां से करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति मिलने की बात टीम ने स्वीकारी है। हमारे गुना ब्यूरो रवि जैन के मुताबिक बुधवार अल-सुबह लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने नगरपालिका में स्वास्थ्य अधिकारी एमएल वर्मा के आवास पर छापामार कार्रवाई की है। यह टीम लोकायुक्त के डीएसपी एमके...

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी) सरकार गरीब और दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवास आदि के लिए बैंकों से रिण दिलाने में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए के सरकारी गारंटी कोष की स्थापना का विचार कर रही है जो इस वित्त वर्ष में शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मनामोहन सिंह ने आज यहां जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन :जानुरम: पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि...

मुंबई. अल्पसंख्यक बहुल शहरी क्षेत्रों की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़, 33 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसमें गड़चिरोली, देसाईगंज और बुलढाणा की जलगांव जामोद नगरपालिका शामिल हैं। यह जानकारी मंगलवार को अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने दी। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं पर यह निधि खर्च की जाएगी। बिजली, पानी, शौचालय, सड़क, गटर, पावर ब्लाक, बहुउद्देशीय सभागृह (शादीखाना) और...

भोपाल। शहरीकरण के मामले में मप्र भी देश के अन्य राज्यों के नक्शेकदम पर है। जनगणना के ताजा अंतरिम आंकड़ों के अनुसार पिछले दस सालों में मप्र के करीब सवा फीसदी लोग गांवों से निकलकर शहरों में बस गए हैं। प्रदेश में शहरों की संख्या में 82 का इजाफा हुआ है, जबकि 490 गांव कम हो गए। हालांकि राज्य के अब भी सवा पांच करोड़ (72.37 फीसदी) लोग गांवों में ही...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...